पीओके सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय‑शरणार्थी कोटा को रद्द करने के फैसले को उलटा
मुजफ्फराबाद (पीओके), 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। पाकिस्तान‑कब्जे वाले कश्मीर के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय तथा शरणार्थी कोटे को पूरी तरह समाप्त करने के पहले के फैसले को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भौगोलिक आधार पर प्राथमिकता देना स्वयं में असंवैधानिक नहीं है, परन्तु इसके लिये स्पष्ट कानूनी समर्थन और कम प्रतिनिधित्व के ठोस प्रमाण आवश्यक हैं।
मुख्य न्यायाधीश राजा सईद अकरम और न्यायमूर्ति खालिद यूसुफ चौधरी की त्रैस्थाने ने बुधवार को सुनाए अपने आदेश में लोक सेवा आयोग (पीएससी) को यह निर्देश दिया कि वह उन सभी भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करे, जिन्हें उच्च न्यायालय के 16 अगस्त 2025 के फैसले के बाद रोका गया था। हालांकि, कोर्ट ने दशकों पुराने कोटे के प्रतिशत को पुनःस्थापित नहीं किया; इसके बजाय सरकार को मौजूदा क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे की व्यापक समीक्षा करने और उन्हें सं...
