सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में बंटे हुए फैसले पर अलग सुनवाई से किया इनकार
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका अलग से सूचीबद्ध करने की माँग को ठुकरा दिया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामलों को बड़े पैनल, अर्थात् पाँच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग थी। इस निर्णय में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अपील और ‘रेफरेंस ऑर्डर’ के खिलाफ कोई भी चुनौती केवल वही पाँच‑जजों की संविधान पीठ ही विचार कर सकती है। यह वही पीठ पहले ही उन याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित कर चुकी है, जिनमें ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की वैधता को चुनौती दी गई थी।
पिछले महीने, 23 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर विभाजित राय व्...
