
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका अलग से सूचीबद्ध करने की माँग को ठुकरा दिया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाले मामलों को बड़े पैनल, अर्थात् पाँच जजों की संविधान पीठ के पास भेजने के फैसले को वापस लेने की मांग थी। इस निर्णय में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की अपील और ‘रेफरेंस ऑर्डर’ के खिलाफ कोई भी चुनौती केवल वही पाँच‑जजों की संविधान पीठ ही विचार कर सकती है। यह वही पीठ पहले ही उन याचिकाओं की सुनवाई के लिए गठित कर चुकी है, जिनमें ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की वैधता को चुनौती दी गई थी।
पिछले महीने, 23 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर विभाजित राय व्यक्त की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने अलग मत में कहा कि मामला संविधान पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है और दो जजों की पीठ ही इसे निपटा सकती है। इसके विपरीत, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने मत में तर्क दिया कि इस प्रकार के संवैधानिक प्रश्न को बड़े पैनल, अर्थात् पाँच जजों की संविधान पीठ के समक्ष भेजना आवश्यक है।
इस प्रकार, दो जजों की विभक्त राय के बाद, पूरी पीठ ने यह तय किया कि अपील को अलग सूचीबद्ध करने की मांग को अस्वीकार किया जाए और सभी आगे की चुनौतियों को पहले से स्थापित पाँच‑जजों की संविधान पीठ के सामने ही रखा जाए। यह निर्णय उन सभी मौजूदा और भविष्य की याचिकाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा, जिनमें ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की संवैधानिकता को लेकर बहस चल रही है।
