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केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डेटा की सहमति प्रबंधन सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की

केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डेटा की सहमति प्रबंधन सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 14 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के ढांचे के तहत सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ कर दी है। इस पंजीकरण के लिए आवश्यक ढांचा 13 नवंबर से लागू हो चुका है और अब पात्र भारतीय कंपनियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पंजीकरण हेतु कंपनियों की न्यूनतम कुल संपत्ति दो करोड़ रुपये होनी अनिवार्य है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने शनिवार को इस पंजीकरण पोर्टल का शुभारम्भ किया, जिससे इच्छुक कंपनियां भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के पास अपना आवेदन जमा कर सकेंगी। एक बार पंजीकरण हो जाने पर, इन सहमति प्रबंधकों को लोगों को उनके व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिए सहमति देने, उस सहमति का प्रबंधन, समीक्षा और वापस लेने की सुविधा प्रदान करनी होगी। यह प्रणाली कई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बीच पारदर्श...