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केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत डेटा की सहमति प्रबंधन सेवा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की

नई दिल्ली, 14 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के ढांचे के तहत सहमति प्रबंधकों के पंजीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ कर दी है। इस पंजीकरण के लिए आवश्यक ढांचा 13 नवंबर से लागू हो चुका है और अब पात्र भारतीय कंपनियां ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पंजीकरण हेतु कंपनियों की न्यूनतम कुल संपत्ति दो करोड़ रुपये होनी अनिवार्य है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने शनिवार को इस पंजीकरण पोर्टल का शुभारम्भ किया, जिससे इच्छुक कंपनियां भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड के पास अपना आवेदन जमा कर सकेंगी। एक बार पंजीकरण हो जाने पर, इन सहमति प्रबंधकों को लोगों को उनके व्यक्तिगत डेटा के उपयोग के लिए सहमति देने, उस सहमति का प्रबंधन, समीक्षा और वापस लेने की सुविधा प्रदान करनी होगी। यह प्रणाली कई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बीच पारदर्शी और सुगम संपर्क स्थापित करने हेतु डिज़ाइन की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण देना और डिजिटल इकोसिस्टम में जवाबदेही को बढ़ावा देना है।

पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाली कंपनियों को तकनीकी, परिचालन और वित्तीय क्षमता के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड द्वारा सभी प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद योग्य संस्थाओं को पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, और पंजीकृत सहमति प्रबंधकों की सूची सार्वजनिक रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अन्य प्रमुख प्रावधान 13 मई 2027 से प्रभावी हो जाएंगे। इन प्रावधानों में डेटा‑संबंधित व्यक्तियों के अधिकार, डेटा उपयोग करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारियाँ, तथा बोर्ड द्वारा जांच और दंड प्रक्रिया शामिल हैं। इस नई पंजीकरण व्यवस्था से भारत में डेटा सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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