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हिमाचल में चिट्टा तस्करी के 3,227 मामले, 5,866 गिरफ्तार, 45.86 करोड़ की संपत्ति जब्त

शिमला, 22 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वर्षों में चिट्टा तस्करी के कुल 3,227 मामले दर्ज हुए हैं और कुल 5,866 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान तस्करी से प्राप्त 45.86 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति भी जब्त की गई। सबसे अधिक 600 मामले शिमला जिले में सामने आए, जहाँ से 1,261 गिरफ्तारी हुई। यह आंकड़ा राज्य सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार 2 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2024 तक 794 मामले दर्ज हुए और 1,373 आरोपी पकड़े गये। अगले वर्ष 1,045 मामलों में 1,952 गिरफ्तारियां हुईं। 2 नवंबर 2025 से 1 नवंबर 2026 की अवधि में 1,388 मामले दर्ज हुए तथा 2,541 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जिलावार आँकड़ों में बिलासपुर ने 445 मामलों और 717 गिरफ्तारियों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। मंडी में 314 मामले, कांगड़ा में 282 मामले, तथा सोलन में 245 मामले दर्ज हुए, जिनमें क्रमशः 552, 529 और 542 गिरफ्तारी हुई। ऊना में भी 245, नूरपुर में 223 और सिरमौर में 198 मामले सामने आए।

संपत्ति जब्ती के मामले में नूरपुर पुलिस जिला सबसे आगे रहा, जहाँ कुल 13.37 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई। शिमला में 10.96 करोड़, सोलन में 10.05 करोड़, सिरमौर में 3.20 करोड़, बड्डी में 2.98 करोड़ तथा कांगड़ा में 2.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। वर्षवार रूप से पहली साल 8.57 करोड़, दूसरे साल 15.36 करोड़ और तीसरे साल 21.93 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त हुई, यह सब एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गया।

पिछले तीन वर्षों में बार‑बार नशा तस्करी करने वाले 225 आरोपियों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया। तस्करी की सूचना देने के लिए ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे पहचान बताए बिना शिकायत की जा सकती है। 15 नवंबर 2025 से शुरू हुए एंटी-चिट्टा अभियान के तहत नाकाबंदी, छापेमारी, स्कूल‑कॉलेजों के आसपास जाँच, मेडिकल स्टोर और दवा निर्माण इकाइयों का निरीक्षण जारी है। अधिक नशा प्रभावित पंचायतों में समितियां बनायीं गई हैं।

साल 2025 में नशा तस्करी और संगठित अपराधों से लड़ने के लिये स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) बनाई गई, जिसके 13 थाने अधिसूचित किए गए हैं। वर्तमान में शिमला, मंडी और कांगड़ा में तीन रेंज‑स्तरीय एसटीएफ थाने कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त गवाह संरक्षण योजना 2026, सीसीटीवी निगरानी, रात की गश्त, 112 आपातकालीन सेवा और स्कूल कनेक्ट पहल के माध्यम से अपराध रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं।

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