
इस्लामाबाद (पाकिस्तान), 22 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत के लिये पाँच नया अध्यादेश जारी किए हैं। इन अध्यादेशों के तहत प्रांतीय विधानसभा के सदस्य‑विधायकों को पहले प्राप्त विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें गिरफ्तारी और निवारक हिरासत से मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भी सम्मिलित थी। इन नियमानुसार, 2026 में पारित विशेषाधिकार कानून की 40 में से 21 धारा हटा दी गई हैं, जिनमें असेंबली अध्यक्ष की अनुमति लेकर गिरफ्तारी करना, निवारक हिरासत से सुरक्षा, तथा विधायकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पर प्रतिबंध जैसी प्रावधान शामिल थे।
अध्यादेशों के माध्यम से प्रांत के 12 संवेदनशील जिलों तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष विकास योजनाओं को लागू करने के लिये नया कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। इन योजनाओं की निगरानी और मंजूरी हेतु एक सशक्त कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति यह तय करेगी कि कौन‑सी एजेंसी किसी विशेष योजना को लागू करेगी, और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य संगठनों एवं इकाइयों को भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। समिति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गये हैं:
– किसी योजना को तत्काल या आपातकालीन जरूरत की घोषणा करना।
– विकास योजनाओं के प्रस्ताव व बजट का निरीक्षण कर उन्हें अनुमोदित करना।
– लागू करने वाली सरकारी या निजी एजेंसी की सिफ़ारिश करना।
– सैन्य संगठनों को कार्य सौंपने का प्रस्ताव देना।
– योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन करना।
– विशेषज्ञों और अन्य व्यक्तियों की मदद लेकर उपसमितियां बनाना।
समिति की बैठक हर महीने कम से कम एक बार होगी, और आवश्यकता पड़ने पर पहले भी बुलाई जा सकेगी। निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे, और बराबर मत होने पर अध्यक्ष का मत अंतिम माना जाएगा। इन अध्यादेशों को अन्य प्रांतीय कानूनों, जैसे सरकारी खरीद एवं निजी‑सार्वजनिक साझेदारी से जुड़े कानूनों पर भी प्राथमिकता दी जाएगी, और उनका कोई भी निर्णय दीवानी अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकेगा।
पाँच अध्यादेशों में से एक मदरसे के पंजीकरण से संबंधित है। इसके तहत वह धार्मिक मदरसे, जिनका पंजीकरण केंद्रीय शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के धार्मिक शिक्षा महानिदेशालय में हो चुका है, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के सोसाइटी पंजीकरण कानून के तहत अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
पुलिस के अनुसार, आपातकाल लागू होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, असेंबली अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाती और अन्य कुछ विधायक निवारक हिरासत में हैं। राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने भी पिछले महीने दावा किया था कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने पुष्टि की कि पाँचों अध्यादेश जारी कर लिये गये हैं, जिनमें चार 19 नवंबर को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जबकि पाँचवाँ अध्यादेश असेंबली अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों से सम्बन्धित है।
