
वैशाली, 22 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)।
वैशाली के जन्दाहा‑राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र के जाफरापट्टी में, सम्राट चौधरी ने 2037 तक बिहार को समृद्ध बनाने के अपने महत्वाकांक्षी योजना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “वर्ष 2037 में जब बिहार अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे करेगा, तब तक इस कल्पना को जमीन पर उतारना सरकार का लक्ष्य है।”
संसद में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शनिवार को लगभग 34 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया, जिससे बिहार में नई विकास और समृद्धि की राह खुल गई। मुख्यमंत्री ने यह भी जोड़ा कि “बिहार में अब लोगों का रुझान वापस लौटने की ओर बढ़ रहा है” और “छठ पर्व के दौरान केंद्र सरकार ने रेलवे से लेकर विमान सेवाओं तक में सहयोग किया, जिससे बाहर रहने वाले बिहार के लोगों को अपने घर पहुँचकर छठी मैया की पूजा करने का अवसर मिला।”
सम्राट चौधरी ने 19 मई से शुरू हुए सहयोग कार्यक्रम पर प्रकाश डाला, जिसके अंतर्गत अब तक 10.50 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने अधिकारियों के लिए समयसीमा तय की है: यदि 10 दिनों के भीतर कोई अधिकारी आदेश पारित नहीं करता, तो प्रथम नोटिस भेजा जाता है; 20 दिन पर दूसरा, 25 दिन पर तीसरा, और 30 दिन के भीतर नयी कार्रवाई न होने पर 31वें दिन संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाएगा।
उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिले 202 सीटों पर जीत का जिक्र किया, और “बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और राजग को 202 सीटों पर जीत दिलाकर अपना विश्वास जताया है” कहा।
साथ ही कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जल्द ही एक स्किल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी और सिमुलतला आवासीय विद्यालय के अलावा सारस्वती विद्या निकेतन को 700 स्थानों पर विस्तारित किया जा रहा है, जहाँ करीब साढ़े चार लाख बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि “राज्य सरकार का प्रयास है कि बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े” और “रात एक बजे भी किसी बच्चे को शिक्षक की ज़रूरत पड़े तो उसे ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध कराया जा सके।”
