
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) में महिलाओं के आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर 7 दिसंबर तक फैसला लेने का प्रयास करे। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से यह भी आग्रह किया कि वह अनावश्यक हस्तक्षेप आवेदनों को नजरअंदाज करते हुए 7 दिसंबर को महिला आरक्षण के मुख्य मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करे।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कई हस्तक्षेप आवेदन दाखिल होने के कारण 7 दिसंबर को मामले का फैसला होना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने चुनाव परिणाम घोषित करने के संबंध में निर्देश देने का आग्रह किया था।
यह विवाद आरसीए की चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की कथित अनदेखी से जुड़ा है। पूर्व महिला क्रिकेटर मेघा गौड़ ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरसीए नियमों के विपरीत, चुनाव की मतदाता सूची में न तो एक भी महिला मतदाता है और न ही कोई महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है।
इससे पहले 29 सितंबर को सीजीआई सूर्यकांत की पीठ ने आरसीए के चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, महिला प्रतिनिधित्व के गंभीर मुद्दे को देखते हुए पीठ ने निर्देश दिया था कि मतदान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जाए लेकिन चुनाव के नतीजे घोषित न किए जाएं और उन्हें सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाए।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद अब यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। एक दिन पहले ही राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि, जुलाई में उच्च न्यायालय ने नियमित कार्यकारिणी का गठन होने तक जिला क्रिकेट संघों की निगरानी और चुनाव संपन्न कराने के लिए आरसीए में एक प्रशासक नियुक्त किया था।
