
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दुनिया के प्रमुख राष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में एक-दूसरे को पछाड़ने के लिए विशाल मॉडल, महंगे डेटा सेंटर और अरबों डॉलर के निवेश पर निर्भर हैं। इसी बीच, भारत ने एआई विकास के लिए एक अलग दिशा चुनने की बात की है, जहाँ तकनीक स्वदेशी हो और उपयोगिता व किफ़ायत प्रमुख हो। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटी मद्रास) के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा एआई ढांचा प्रस्तुत किया है, जिसे वे “रिस्पॉन्सिबल फ्रूगल एआई” कहते हैं। यह ढांचा कम कंप्यूटिंग क्षमता, सीमित बिजली, कम पानी और कम वित्तीय संसाधनों के भीतर अधिकतम सामाजिक व आर्थिक लाभ देने पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण के तहत, भारत को अमेरिका और चीन की तरह बड़े मॉडल विकसित करने की दौड़ में शामिल होने के बजाय छोटे, विशिष्ट, बहुभाषी और संसाधन‑कुशल एआई सिस्टम बनाने चाहिए।
इसके अलावा, शोधकर्ता विदेशी एआई तकनीकों पर निर्भरता घटाने के साथ भारत को अपनी तकनीक डिजाइन, संचालित और नियंत्रित करने में सक्षम बनाना चाहते हैं। सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई (सीईआरएआई) द्वारा तैयार “भारत के लिए एक किफ़ायती एआई ढांचा” श्वेत पत्र में यह तर्क दिया गया है कि बड़े एआई मॉडल हमेशा बेहतर नहीं होते। “किसी कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता से कहीं अधिक संसाधन खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है,” डॉ. गोकुल एस. कृष्णन ने हिन्दुस्थान समाचार से बात करते हुए कहा।
शोधकर्ताओं का मानना है कि सरकारी दस्तावेजों का वर्गीकरण, नागरिकों की स्थानीय भाषा में पूछताछ का उत्तर, कृषि से जुड़ी जानकारी का प्रसार या नियम‑आधारित आवेदन की प्रारंभिक जाँच जैसे कार्य छोटे एआई मॉडल से किया जा सकता है। बड़े जनरेटिव एआई मॉडल का उपयोग अनावश्यक है।
सभी कार्यों के लिए बिजली, इंटरनेट, उपकरण, पूंजी और संचालन लागत का पूर्व आकलन करना आवश्यक है। शोध में “सात सूत्रीय चेकलिस्ट” भी दी गई है, जिसमें एआई की आवश्यकता, ऊर्जा और लागत, मॉडल का चयन, वास्तविक परीक्षण, जीवन‑चक्र लागत, स्वामित्व लागत और मानवीय निगरानी शामिल हैं।
श्वेत पत्र में सार्वजनिक निवेश के लिए “पब्लिक एआई रेल” का भी प्रस्ताव है, ताकि केंद्र, राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय और अन्य सार्वजनिक संस्थान अलग‑अलग महंगे एआई सिस्टम विकसित करने के बजाय साझा अवसंरचना का उपयोग कर सकें।
इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ऑन एआई गवर्नेंस 2026 के दौरान आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी. कामाकोटी ने यह श्वेत पत्र जारी किया। इसके लेखकों में प्रोफेसर बालारामन रविंद्रन, वेंकटराघवन केएस, डॉ. गोकुल एस. कृष्णन, प्रोफेसर बालाजी श्रीनिवासन और प्रोफेसर बालकृष्ण सी. राव शामिल हैं। इस प्रस्ताव से भारत के सामने एआई विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत होता है, जहाँ तकनीकी श्रेष्ठता विशाल मॉडल पर निर्भर नहीं बल्कि वास्तविक समस्याओं के समाधान, संसाधन बचत और व्यापक सामाजिक उपयोगिता पर आधारित है।
