
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को श्रम एवं रोजगार क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण प्री‑बजट परामर्श बैठक का संचालन किया। यह बैठक केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारी के अंतर्गत आयोजित की गई थी और यह उनकी आठवीं ऐसी पूर्व‑बजट सत्र थी।
बैठक के दौरान, वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक पोस्ट में कहा कि यह मंच विभिन्न उद्योग समूहों और सामाजिक संगठनों से इनपुट एकत्र करने की सरकार की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। इस सत्र में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिससे दोनों मंत्रालयों के समन्वय को सुनिश्चित किया गया।
विचार‑विमर्श के मुख्य बिंदु रोजगार सृजन, कौशल विकास और श्रम सुधारों से जुड़े सुझावों पर केंद्रित रहे। उपस्थित प्रतिनिधियों ने मौजूदा नीतियों की प्रभावशीलता, नई स्किल्स ट्रेनिंग कार्यक्रमों की आवश्यकता और युवा जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसरों को विस्तृत करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। सभी सुझावों को दस्तावेज़ीकृत कर भविष्य के बजट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया गया।
सीतारमन ने इस मंच को “सुनियोजित नीति‑निर्धारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम” कहकर प्रशंसा की और कहा कि सरकार का उद्देश्य इस प्रकार के संवाद के माध्यम से सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले कुछ हफ्तों में प्राप्त किए गए इन डेटा और राय को विश्लेषित कर बजट के अंतिम रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
बैठक का समापन इस आशा के साथ हुआ कि श्रम एवं रोजगार क्षेत्र के हितधारक अपने-अपने क्षेत्रों में नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहयोग देंगे, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक समावेशन दोनों को गति मिलेगी।
