
कोलकाता, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में अभिषेक बनर्जी द्वारा न्यायपालिका के विरुद्ध किए गए बयानों पर गहरी असंतुष्टि व्यक्त की, जबकि कोर्ट ने उनके अंतरिम संरक्षण को 29 जनवरी तक बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि एक सांसद से इस प्रकार की टिप्पणी की आशा नहीं की जाती। उन्होंने पूछा कि अगर कोई सांसद ऐसा बयान देता है तो उसके अनुयायियों के मन में क्या संदेश जाएगा। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ ऐसे बयानों को “अत्यंत पीड़ादायक और अस्वीकार्य” कहा गया है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि अभिषेक बनर्जी की बातें जानबूझकर या सुनियोजित रूप से अदालत की अवमानना नहीं हैं, परन्तु ऐसे बयानों से बचा जा सकता था।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने अभिषेक बनर्जी की टिप्पणियों का हवाला देते हुए उनके अंतरिम संरक्षण का विरोध किया। इस पर न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या न्यायपालिका के विरुद्ध टिप्पणी करने के आधार पर किसी के अंतरिम संरक्षण के विस्तार की अर्जी को खारिज किया जा सकता है और क्या इसे जानबूझकर की गई अवमानना कहा जा सकता है। अदालत ने यह भी पूछताछ की कि क्या ऐसी कोई नई या बदली हुई स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे अभिषेक बनर्जी का संरक्षण वापस लिया जाए या उसकी अवधि न बढ़ाई जाए।
न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि ये दो विषय अलग‑अलग हैं। यदि उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न हों तो अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन वह एक पूरी तरह से अलग कानूनी प्रक्रिया होगी। दूसरी ओर, कलकत्ता हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के पक्ष में वकालत कर रहे अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने कहा कि उनका मुवक्किल ने न्यायपालिका के बारे में क्या कहा, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना आवश्यक निर्देशों के कोई टिप्पणी नहीं की। अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अदालत के विरुद्ध की गई किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते।
