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जम्मू-कश्मीर में अब आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंची लड़ाई
-डॉ. मयंक चतुर्वेदी
नई दिल्ली, 20 नवंबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक दशक पहले जिस घाटी में आतंकी संगठनों की धमक, अलगाववादी गतिविधियां, पत्थरबाजी और युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाने का तंत्र सुरक्षा बलों के सामने लगातार चुनौती खड़ा करता था, वहां आज स्थानीय आतंकी भर्ती लगभग शून्य पर पहुंचने और सक्रिय स्थानीय आतंकियों के नेटवर्क के कमजोर पड़ने के संकेत हैं।
दरअसल, कुलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के आखिरी ज्ञात सक्रिय स्थानीय कमांडर मोहम्मद लतीफ भट का मारा जाना इस बदलाव की महत्वपूर्ण कड़ी है। 2014 से अब तक जम्मू-कश्मीर में 1891 आतंकियों का सफाया हो चुका है, जबकि इसी अवधि में देशभर में आतंकियों, उग्रवादियों और चरमपंथियों की मौत का आंकड़ा 4952 तक पहुंचा है।
सुरक्षा बलों की सफलता अब आतंकवाद के पूरे तंत्र को समाप्त करने की कसौटी पर है। बंदूक, बारूद और आतंकियों के ठिकानों पर प्रहार के साथ कट्टरपंथी विचारधारा, भर्ती तंत्र, आर्थिक सहायता, सीमा पार संचालन और डिजिटल प्रचार के विरुद्ध भी निर्णायक लड़ाई आवश्यक हो गई है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल (एसएटीपी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 से जम्मू-कश्मीर में 1891 आतंकवादी मारे गए हैं। वर्ष 2014 में 114, 2015 में 115, 2016 में 165, 2017 में 220 और 2018 में सर्वाधिक 271 आतंकियों का सफाया हुआ।
इसके बाद 2019 में 163, 2020 में 232, 2021 और 2022 में 193-193 आतंकवादी मारे गए। वर्ष 2023 में यह संख्या 87, 2024 में 69 और 2025 में 46 रह गई। 2026 में अब तक 24 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। 2018 की तुलना में 2025 में आतंकियों के मारे जाने की संख्या में करीब 83 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। यह आंकड़ा आतंकवादी संगठनों की क्षमता, स्थानीय नेटवर्क और उनके संचालन पर लगातार पड़ते दबाव को दर्शाता है।
देश के व्यापक आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में 4952 आतंकियों, उग्रवादियों और चरमपंथियों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आया है। इसमें जम्मू-कश्मीर के 1891 आतंकी शामिल हैं। बाकी आंकड़े देश के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी और चरमपंथी संगठनों के विरुद्ध चलाए गए अभियानों से जुड़े हैं। यह तस्वीर बताती है कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न मोर्चों पर एक साथ चल रही है।
पत्थरबाजी से भर्ती तक, घाटी में बदला सुरक्षा परिदृश्य
जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के बाद आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई का स्वरूप व्यापक हुआ। सुरक्षा बलों के अभियानों के साथ आतंकियों की आर्थिक सहायता, स्थानीय सहयोगियों, भर्ती तंत्र और संगठनात्मक नेटवर्क पर कार्रवाई तेज हुई। वर्ष 2018 में 228 आतंकवादी गतिविधियों की पहल से जुड़ी घटनाएं दर्ज हुई थीं, जो 2025 में घटकर 12 रह गईं। इस श्रेणी में लगभग 95 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई।
संगठित पत्थरबाजी भी घाटी के सुरक्षा परिदृश्य में बड़ा बदलाव दिखाती है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2018 में 1328 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जबकि 2023 में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। 2024 में भी 15 जुलाई तक संगठित पत्थरबाजी की कोई घटना दर्ज नहीं हुई थी। स्थानीय युवाओं की आतंकी संगठनों में भर्ती वर्ष 2018 के करीब 199 के आंकड़े से घटकर 2023 में 19 से 22 और 2024 में चार से सात के बीच पहुंच गई।
जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने इस संबंध में बताया कि पिछले दो वर्षों में लश्कर-ए-तैयबा में केवल दो कश्मीरी युवक शामिल हुए और दोनों मारे जा चुके हैं। उमर निसार और मोहम्मद लतीफ भट का सफाया स्थानीय भर्ती तंत्र के लिए बड़ा झटका है। स्थानीय आतंकी भर्ती लगभग शून्य पर पहुंचने का दावा घाटी में सुरक्षा रणनीति के बदले स्वरूप को रेखांकित करता है।
बंदूक से आगे, कट्टरपंथ की वैचारिक जमीन पर चोट जरूरी
इसे लेकर एयरफोर्स से सेवानिवृत्त, रक्षा विशेषज्ञ डॉ. राजेश शर्मा का हिन्दुस्थान समाचार से कहा, “सुरक्षा बल आतंकियों को मार गिरा सकते हैं, उनके ठिकाने ध्वस्त कर सकते हैं, हथियार और धन की आपूर्ति रोक सकते हैं, किंतु आतंकवाद को जन्म देने वाली मानसिकता पर प्रहार के बिना स्थायी समाधान कठिन है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन धार्मिक पहचान और कट्टरपंथी व्याख्याओं का इस्तेमाल युवाओं को हिंसा की ओर धकेलने के लिए करते रहे हैं। ऐसे में निर्दोष नागरिकों की हत्या, आत्मघाती हमले और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध हिंसा को धार्मिक (मजहबी) उद्देश्य का आवरण देने वाली विचारधारा को चुनौती देना अब सुरक्षा रणनीति का अहम ्सा होना चाहिए।इसमें परिवार, धार्मिक संस्थाओं, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ”
उन्होंने कहा, “आतंकवादी मोहम्मद लतीफ़ भट जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था, उसे आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, लेकिन उसने मना कर दिया उसे शायद लगा था कि मस्जिद के अंदर छिपने से वह सुरक्षित रहेगा। हमारी भारतीय सेना ने मस्जिद को बिना किसी नुकसान पहुँचाए आतंकवादी मोहम्मद लतीफ़ भट को मार गिराया। अब तक न जाने कितनी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें आतंकवादियों ने धार्मिक स्थलों का सहारा लिया है, इसलिए आज यह जरूरी हो जाता है कि मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध वर्ग, धार्मिक विद्वानों, इमामों और मदरसों के संचालकों की भी जिम्मेदारी है कि हिंसा को धार्मिक मान्यता देने वाले तत्वों के विरुद्ध स्पष्ट आवाज उठाएं और युवाओं को शिक्षा, रोजगार तथा राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करें।”
दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में लतीफ भट के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों के समन्वित अभियान की सराहना की है। आतंकवाद के विरुद्ध सरकार की रणनीति आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराने तक सीमित नहीं है। आतंकवादियों के लिए ठिकाने उपलब्ध कराने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स, आर्थिक मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क, हथियार और संचार साधन उपलब्ध कराने वाले तंत्र तथा सीमा पार से निर्देश देने वाले संचालक भी कार्रवाई के दायरे में हैं।
आतंकियों की मदद करने वालों से लेकर फंडिंग तक, पूरे इकोसिस्टम पर कार्रवाई
जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी प्रभात के अनुसार, यूएपीए के तहत 2025 में 240 आरोपित गिरफ्तार किए गए, जबकि 2026 में 18 नवंबर तक 210 गिरफ्तारियां हुईं। आतंकवाद से जुड़ी 155 संपत्तियां पिछले वर्ष कुर्क की गईं और इस वर्ष अब तक 122 संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। दो वर्षों में 450 गिरफ्तारियां और 277 संपत्तियों पर कार्रवाई आतंकवाद के संसाधन तंत्र पर प्रहार का ्सा है।
आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों का तालमेल भी मजबूत किया जा रहा है। पुलिस प्रशिक्षण में जंगल और पर्वतीय युद्ध, साइबर अपराध, मोबाइल फोरेंसिक, आर्थिक अपराध, टेरर फंडिंग, ड्रोन तथा आधुनिक तकनीक पर जोर दिया गया है। ग्रे हाउंड में 512 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण और एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डार्क वेब तथा क्रिप्टोकरेंसी जैसे विषयों पर 1201 पुलिसकर्मियों का उन्नत प्रशिक्षण बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप तैयारी का संकेत है।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक रणनीति, हर थाने तक पहुंचे खुफिया तंत्र
गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के विरुद्ध देशव्यापी समन्वित रणनीति पर जोर देते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों की पुलिस के प्रयासों को एक साझा व्यवस्था में जोड़ना आवश्यक है। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक आतंकवाद से मुकाबले के लिए हर पुलिस थाने के स्तर पर एकसमान रणनीति और मजबूत सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटना होने से पहले आतंकियों को पकड़ना सुरक्षा एजेंसियों की सफलता का महत्वपूर्ण पैमाना है। आतंकवादी नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई में सूचना साझा करने, वित्तीय जांच एजेंसियों के समन्वय, राज्य पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्तों की क्षमता तथा साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की क्षमता बढ़ाने, विशेष न्यायालय स्थापित करने, आतंकवादी फंडिंग रोकने और विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाने के प्रयासों को भी इसी रणनीति का ्सा बताया गया है।
शाह के अनुसार, 2019 से भगोड़ों को वापस लाने के प्रयासों के तहत 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया है। आतंकवाद, संगठित अपराध और ड्रग्स से जुड़े नेटवर्क को समाप्त करने के लिए विदेशों में छिपे सरगनाओं को भारतीय कानून के दायरे में लाना आवश्यक है। देशभर में शहजाद भट्टी नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई, उसके 40 से अधिक मॉड्यूल नष्ट किए जाने, 100 से अधिक मामले दर्ज होने और 271 से अधिक गिरफ्तारियों का विवरण भी आतंकवाद के नेटवर्क आधारित मुकाबले को दर्शाता है।
रक्षा विशेषज्ञ डॉ. राजेश शर्मा हि.स. से कहते हैं, “घाटी में पर्यटन, सड़क, रेलवे, सुरंग, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं का विस्तार, स्कूल-कालेजों का नियमित संचालन तथा कारोबार के नए अवसर सुरक्षा में आए बदलाव को सामाजिक और आर्थिक जीवन से जोड़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में करीब 1900 आतंकियों का सफाया, पत्थरबाजी में भारी गिरावट और स्थानीय भर्ती लगभग शून्य पर पहुंचना सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन पहलगाम जैसे आतंकी हमले यह चेतावनी देते हैं कि सुरक्षा तंत्र को किसी भी खतरे के प्रति ढिलाई की गुंजाइश नहीं रखनी होगी।”
उन्होंने कहा, “अब इस उपलब्धि को स्थायी बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद की फंडिंग, विदेशी नेटवर्क, डिजिटल कट्टरपंथ, स्थानीय सहयोगियों और हिंसक विचारधारा पर एक साथ प्रहार करना जरूरी है। बंदूक से आतंकियों का सफाया संभव है, मगर आतंकवाद की सोच को खत्म करने के लिए सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, धार्मिक नेतृत्व की स्पष्टता और कानून का प्रभावी पालन एक साथ आगे बढ़ाना होगा। यही जम्मू-कश्मीर को आतंकमुक्त बनाने और देश की आंतरिक सुरक्षा को स्थायी मजबूती देने का मेरे विचार से निर्णायक रास्ता हो सकता है।”
आतंक के विरुद्ध अभियान : एक दशक का लेखा-जोखा
-जम्मू-कश्मीर में 2014 से आतंकी ढेर : 1891
-देशभर में आतंकी, उग्रवादी व चरमपंथी मौतें : 4952
-2018 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढेर : 271
-2025 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी ढेर : 46
स्थानीय आतंकी भर्ती : लगभग शून्य
-2025-26 में यूएपीए के तहत गिरफ्तारियां : 450
-2025-26 में आतंक से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई : 277
-2018 की तुलना में 2025 में आतंकियों के सफाए में कमी : लगभग 83 फीसद
-2018 से 2025 में आतंकी गतिविधियों की पहल से जुड़ी घटनाओं में कमी : लगभग 95 फीसद
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(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)
