
नई दिल्ली, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी का 11 टीएमसी पानी छोड़ने के निर्देश देने के लिए कहा गया था। यह निर्णय जस्टिस विक्रमनाथ के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा लिया गया।
तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिकाओं में कर्नाटक को यह आदेश देने का आग्रह किया कि 7 अक्टूबर तक कावेरी नदी के पानी का जो 11 टीएमसी (11,000 मिलियन क्यूबिक फीट) का बकाया है, उसे तुरंत जारी किया जाए। इसके अलावा, सीमा पर स्थित मुख्य जल मापने के केंद्र बिलिगुंडुलु में अगले 10 दिनों तक हर दिन 1.3 टीएमसी पानी छोड़ने का भी निर्देश चाहा गया।
12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे पर फैसला सुरक्षित रखा था, पर आज की सुनवाई में इस फैसले को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया। न्यायाधीशों ने कहा कि इस प्रकार के निर्देश देना राज्यों के संप्रभु अधिकारों और जल संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों के विपरीत है।
कर्नाटक सरकार ने उसी दिन सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु की 11 टीएमसी कावेरी नदी के पानी छोड़ने की मांग को पूरा करना कठिन है, क्योंकि इस वर्ष की वर्षा में गिरावट आई है और कई इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इस पृष्ठभूमि में दोनों राज्यों के बीच जल विवाद के तात्कालिक समाधान की चुनौतियाँ स्पष्ट हो गईं।
