
काठमांडू, 20 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) ने नेपाल और भारत के बीच व्यापार में मौजूद गैर‑टैरिफ बाधाएँ, नीतिगत अनिश्चितता और सीमा नाकों पर प्रक्रियात्मक जटिलताओं को हटाने के लिए सरकार से त्वरित पहल करने का आग्रह किया है। महासंघ ने यह सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र की आगामी भारत यात्रा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाया जाए।
संघ के अध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाली वस्तुओं के निर्यात पर भारत की ओर से विभिन्न नामों के तहत गैर‑टैरिफ बाधाएँ लगा दी गई हैं, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट रही है और उत्पादन लागत बढ़ रही है। उन्होंने विशेष रूप से नेपाली जूट उत्पादों पर लगाए गए एंटी‑डंपिंग शुल्क को हटाने की मांग की। यह शुल्क 5 जनवरी 2016 से लागू है और जूट उद्योग एवं किसानों की रोज़गार पर नकारात्मक असर डाल रहा है।
इसके अतिरिक्त, भारतीय खाद्य निगम (FCI) की खरीद प्रक्रिया में जूट उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंध को भी समाप्त करने की आवश्यकता बताई गई। महासंघ ने बताया कि स्टील पर सेफगार्ड शुल्क, स्टील आयात निगरानी प्रणाली, प्लाइवुड तथा दालचीनी पर बिना पूर्व सूचना के लागू नियमों से भी नेपाली उद्योग को नुकसान पहुँच रहा है।
बड़ी इलायची, चाय और अदरक सहित कई कृषि उत्पादों के निर्यात में सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने की भी मांग की गई। व्यापार सुगम बनाने हेतु नेपाल के गुणवत्ता प्रमाणन चिह्न को भारत के प्रमाणपत्र के समान मान्यता देने, सीमा नाकों पर प्रयोगशालाएँ व क्वारंटाइन केन्द्र स्थापित करने और नेपाली परीक्षण परिणामों को भारत में मान्य करने का प्रस्ताव रखा गया।
भारी ट्रकों पर लगने वाले शुल्क हटाने, निर्यात सेवाओं पर जीएसटी समाप्त करने और नेपाली वाहनों को भारतीय टोल प्लाज़ा पर फास्टैग सुविधा देने का भी सुझाव दिया गया। महासंघ ने कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम के साथ-साथ मुंद्रा (गुजरात), धामरा (ओडिशा) और मुंबई के बंदरगाहों के प्रयोग की अनुमति माँगी।
रक्सौल‑वीरगंज रेल लिंक के विद्युतीकरण, अन्य सीमा नाकों तक रेल संपर्क विस्तार तथा सड़क मार्ग माल परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने की मांग की गई। हवाई मार्गों के विस्तार, भैरहवा व पोखरा हवाई अड्डों से नियमित उड़ानों की शुरूआत, दीर्घकालीन बिजली व्यापार और बांग्लादेश तक बिजली निर्यात बढ़ाने को भी एजेंडा में शामिल किया गया।
अंत में, दवा उद्योग, जड़ी‑बूटी प्रसंस्करण, ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में भारतीय निवेश व औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने, डिजिटल भुगतान को आसान बनाने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त पहल का प्रस्ताव रखा गया। विवाद समाधान के लिए एक विशेष प्रबंधन व्यवस्था और समझौतों के कार्यान्वयन के लिए समय‑सीमा व नियमित निगरानी की भी मांग की गई।
