
नई दिल्ली, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2010 में पीतमपुरा के एक सार्वजनिक पार्क में दो बच्चों के खुले सीवर में गिरकर मारने की त्रासदी को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को संयुक्त रूप से दोषी पाया। जस्टिस जसमीत सिंह की सिंगल बेंच ने दोनों एजेंसियों को प्रत्येक पीड़ित परिवार को 11.01 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया तथा यह भी निर्धारित किया कि 2016 में याचिका दायर होने की तिथि से भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कमजोर आर्थिक स्थिति और दशकों तक चले मुकदमे को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में अलग से भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान डीडीए ने यह दलील दी कि उस समय सीवर से जुड़ा निर्माण कार्य दिल्ली जल बोर्ड कर रहा था, पर न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दो सरकारी विभागों के बीच के आंतरिक विवाद को नागरिकों के न्याय और मुआवजा देने से नहीं रोकने दिया। अदालत ने दोनों एजेंसियों को “संयुक्त और अलग‑अलग” दोनों रूप में जिम्मेदार ठहराया और कहा कि स्पष्ट सरकारी लापरवाही के मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत सीधे मुआवजा देना संभव है।
डीडीए की यह दलील कि सीवर के पास 4‑5 फ़ीट ऊँची दीवार थी, पर जस्टिस जसमीत सिंह ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि सार्वजनिक पार्क की देख‑रेख करने वाली प्राधिकरण की जिम्मेदारी सामान्य स्थानों से कहीं अधिक होती है। उन्होंने रेस इप्सा लोक्विटुर के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि खुले सीवर में बच्चों की मृत्यु स्वयं में लापरवाही का प्रमाण है। 2010 में पीतमपुरा स्थित डीडीए पार्क में खेलते समय 11‑वर्षीय रोबियाल और 12‑वर्षीय अर्जुन खुले मैनहोल में गिर कर उनकी मृत्यु हो गई थी।
