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होटल-रेस्टोरेंट ग्राहकों से अनिवार्य सेवा शुल्क नहीं वसूल सकते : हाई कोर्ट

दिल्ली, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि होटल और रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे के अध्यक्षता वाली बेंच ने रेस्टोरेंट संघों द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं पर किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया।

याचिकाएँ राष्ट्रीय रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) द्वारा दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार किया लेकिन मार्च‑2025 में जारी एकल आदेश के तहत प्रतिबंध को रोकने से मना कर दिया।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने संघों से पूछा कि वे कर्मचारियों और संचालन की लागत को सीधे मेन्यू की कीमतों में क्यों नहीं शामिल करते। न्यायालय ने बताया कि बिल के अंत में अलग से अतिरिक्त शुल्क जोड़ना उपयुक्त नहीं है क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ग्राहकों को एक तय प्रतिशत में सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य करे।

याचिका ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के उस दिशा‑निर्देश को चुनौती दी, जिसके तहत अनिवार्य सेवा शुल्क वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सेवा शुल्क कई वर्षों से वसूला जा रहा है और यह मेन्यू कार्ड और होटल व रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर भी उल्लेखित है, अतः CCPA का आदेश मनमाना और गैर‑कानूनी है।

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि होटल और

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