
काठमांडू, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल संसद के अधीन स्थापित भोटेकोशी और कालीगंडली कॉरिडोर आपदा अध्ययन एवं निगरानी विशेष समिति ने गंडकी प्रदेश में स्थलीय सर्वेक्षण शुरू किया। यह टीम पर्वत, म्याग्दी और बागलुंग जिलों में स्थित, भोटेकोशी‑कालीगंडली कॉरिडोर के तहत आने वाले बाढ़‑प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण तथा अध्ययन करेगी।
समिति के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पौडेल ने कहा कि निरीक्षण के साथ‑साथ स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर आपदा‑से‑हुए नुकसानों का विस्तृत विवरण एकत्र किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम आपदा‑प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय अध्ययन करेंगे, स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों व नागरिकों से संवाद करके क्षति‑सूची तैयार करेंगे।”
समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार को पुनर्वास व पुनर्निर्माण हेतु स्पष्ट कार्य‑योजना तैयार करने में सहयोग देना है, साथ ही प्रभावित जनसंख्या की समस्याओं को केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना भी है। आज समिति बागलुंग के बुर्तिबांग में स्थानीय प्रतिनिधियों व नागरिकों के साथ चर्चा करेगी; इसके बाद पर्वत और म्याग्दी जिलों में समान प्रक्रिया जारी रहेगी।
पिछले बुधवार को समिति ने इस विषय पर सुरेंद्रराज पांडे (गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री), प्रदेश मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने संघ, प्रदेश और स्थानीय सरकार के बीच समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, कहा कि भोटेकोशी, कालीगंडली और बूढ़ीगंडली नदियों में इस वर्ष आए बाढ़‑प्रभावों का पुनर्निर्माण अकेले प्रदेश सरकार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि तीनों आपदा‑ग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य “एकीकृत पैकेज” के तहत शुरू किया जाए और संघीय सरकार को प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भौतिक ढांचों के पुनर्निर्माण में सहयोग देना चाहिए।
मुख्यालय के अनुसार, इस वर्ष गंडकी प्रदेश के सात जिलों के 20 स्थानीय तह बाढ़, भूस्खलन और डूबान जैसी आपदाओं से प्रभावित हुए। कुल 36 लोग मारे गये, तीन लोग लापता हैं, 736 निजी मकानों को नुकसान पहुँचा, और सड़कों, पुलों व सरकारी भवनों सहित अरबों रुपये मूल्य के सार्वजनिक ढांचे बर्बाद हुए। सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं।
नेपाल संसद ने इस समिति को आपदा‑ग्रस्त लोगों के पुनर्वास, भौतिक संरचनाओं के पुनर्निर्माण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु न्याय के लिये कार्ययोजना तैयार करने की सिफारिश देने के उद्देश्य से गठित किया है। समिति सभी पहलुओं का अध्ययन, अनुसंधान एवं निगरानी करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेगी। इसका कार्यकाल अगले जनवरी के अंत तक निर्धारित किया गया है।
