
बीरभूम, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार स्वदेश लौटे टुलू मंडल, जो पत्थर के कारोबार के लिए मशहूर हैं, ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएँ दायर कीं। न्यायालय को सूचित किया गया कि उन्हें 17 नवंबर तक देश लौटने का निर्देश और 7 दिसंबर तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है। इस अवधि के समाप्त होने पर गिरफ्तारी से बचने के लिये उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज फैआर को ही चुनौती देने का फैसला लिया है।
गुरुवार को अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य और सब्यसाची बनर्जी ने न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखोपाध्याय की पैनल को इस मामले की ओर आकर्षित किया। उन्होंने टुलू के खिलाफ दर्ज फैआर को रद्द करने के लिये याचिका दायर करने की अनुमति मांगी। न्यायमूर्ति ने अनुमति दी और इस सप्ताह ही सुनवाई की संभावना जताई।
साथ ही, टुलू मंडल ने न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पैनल में दूसरी याचिका दायर करने की अनुमति भी मांगी। उन्हें डर है कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो सकता है। अधिवक्ता किशोर दत्त ने अदालत को बताया कि टुलू सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार विदेश से लौटे हैं और उन्हें तीन सप्ताह का संरक्षण मिला है। उन्होंने न्यायालय से जांच एजेंसी को यह स्पष्ट करने के लिये निर्देश देने का आग्रह किया कि उनके नाम पर कोई लुक आउट नोटिस है या नहीं। न्यायमूर्ति राव ने भी याचिका दायर करने की अनुमति दी और इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है।
ध्यान देने योग्य है कि सेवानिवृत्त भूमि अधिकारी टुलू मंडल के खिलाफ पुलिस ने राजस्व गबन और फर्जी रसीद यानी डुप्लीकेट कार्बन रसीट (डीसीआर) बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान, टुलू ने बड़ी सरकारी परियोजनाओं के ठेके लिए लाभ उठाया था। जांच के बाद पुलिस ने सियूड़ी अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें उन्हें मुख्य आरोपित बनाया गया। पुलिस ने दावा किया कि मामला सामने आने के बाद से वह फरार थे और दुबई में छिपे होने का संदेह था।
गुरुवार को ही पुलिस ने सुभाषपल्ली में टुलू मंडल के आवास के बाहर एक नोटिस चिपकाया, और उन्हें शुक्रवार दोपहर दो बजे भवानी भवन में तलाशी के लिए बुलाया गया। पिछले वर्ष विधाननगर पुलिस आयुक्तालय के नारायणपुर इलाके से पाँच करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे। उसी मामले की जांच के सिलसिले में टुलू को पूछताछ के लिये बुलाया गया है।
