
शिमला, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलोन जिले में कास्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 के तहत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुमतियों पर रोक लगा दी है। इस आदेश के अनुसार, कोर्ट की अनुमति के बिना अब सोलोन में धारा 118 के अंतर्गत कोई अनुमति नहीं दी जा सकेगी। राज्य सरकार को ऐसी अनुमतियाँ देने के लिये वैध कारण बताने होंगे और इसके लिये पूर्व में कोर्ट की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी।
उक्त आदेश को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर जारी किया। सुनवाई के दौरान कसौली के एसडीएम (नागरिक) ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर 28 सितम्बर तथा 26 अक्टूबर 2026 को दिए गए आदेशों के अनुपालन में अपनी स्थिति रिपोर्ट और निरीक्षण रिपोर्ट पेश की।
एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार, कसौली के फेरेजी गाँव स्थित लोअर मॉल के पास शिकायतकर्ता के घर के साथ लगे वुडविला नामक संपत्ति पर खुदाई का कार्य चल रहा था। जांच में पता चला कि खुदाई से कुछ पेड़ों की जड़ें बाहर आ रही थीं। 16 अक्टूबर को परियोजना के महाप्रबंधक एवं अधिकृत प्रतिनिधि को नोटिस जारी कर काम बंद करने, खुली जड़ों को मिट्टी से ढकने और मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये।
वन विभाग की रिपोर्ट में संपत्ति पर मौजूद 35 पेड़ों की गिनती की गई, परंतु गश्त के दौरान कोई पेड़ नहीं काटा गया। साथ ही यह भी सामने आया कि इस संपत्ति के लिये ग्राम पंचायत कसौली गढ़खल ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी नहीं किया था।
कोर्ट ने तस्वीरों के अवलोकन के बाद पाया कि तीन बिल्डर कंपनियाँ बड़े पैमाने पर निर्माण व खुदाई कार्य कर रही हैं। उन्होंने धारा 118 के वर्ष 2025 के नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया तथा आवश्यक अनुमतियाँ भी उपलब्ध नहीं थीं।
सभी तीन कंपनियों पर पहले जारी नोटिसों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गये और यदि पालन नहीं हुआ तो पुलिस थाना प्रभारी (एसएचओ) को सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया। साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक व शहरी विकास विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाया गया।
एसडीएम ने बताया कि रेडियो टावर के नीचे पहाड़ी पर हुई कटाई व हरियाली को हुए नुकसान का असर शिमला से भी दिखाई देता है, जबकि कसौली शिमला से लगभग 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
अंततः, कोर्ट ने राज्य सरकार को एसडीएम की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगले सुनवाई की तारीख 7 दिसंबर 2026 रखी।
