
नई दिल्ली, 14 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन‑रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। इसके लिये पंचायत प्रतिनिधियों तथा जल एवं स्वच्छता समितियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यदि पेयजल ढाँचे में कोई बड़ी मरम्मत या तकनीकी खराबी उत्पन्न होती है, तो संबंधित विभाग तुरंत ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 13 व 14 नवंबर को जल जीवन मिशन 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। द्वितीय दिवस पर विभाग के सचिव अशोक केके मीणा एवं पाँच वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अलग‑अलग दलों ने पाँच गांवों में जल आपूर्ति ढाँचों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पाँच स्थानों में जल अर्पण दिवस मनाया गया और पेयजल योजनाओं का ढांचा आधिकारिक तौर पर ग्राम पंचायतों को सौंपा गया।
मीणा ने पलामनेरी गांव में जल अर्पण दिवस के समारोह में कहा, “पेयजल ढाँचे को पंचायत को सौंपना केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नियमित, सुरक्षित और भरोसेमंद पेयजल सेवा प्रदान करने की साझा जिम्मेदारी का आरम्भ है। हमारा लक्ष्य नल‑कनेक्शन को घर‑दर‑घर तक पहुँचाना ही नहीं, बल्कि 24 घंटे पीने योग्य पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।”
उन्होंने यह भी बताया कि पंचायतों को निरंतर तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना आवश्यक है, तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी। जल स्रोत संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण हेतु निर्णय‑सहायता प्रणाली (DSS) का उपयोग किया जायेगा।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोअन ने भी पलामनेरी में एक घर के नल से सीधे पानी पिया और कहा, “यदि बड़ी मरम्मत या खराबी आती है, तो पंचायतों को संबंधित विभागों से तुरंत तकनीकी मदद मिलनी चाहिए।”
सम्मेलन में दलों ने वडुगाकुड़ी, थीरुचिनामपोंडी, नोचियाम, कीलानबिल में जल आपूर्ति ढाँचों की जाँच की और इसके बाद पलामनेरी, अंबेडकर नगर, थीरनमनगर, अय्यंपलायम एवं पुथु उथमानूर में जल अर्पण दिवस आयोजित किया। इन समारोहों में ग्राम पंचायतें, जल एवं स्वच्छता समितियाँ, महिला स्वयं‑सहायता समूह, स्कूल‑बच्चे और स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। दस्तावेज़, नक्शे व अन्य योजना‑संबंधी सामग्री भी पंचायतों को सौंपी गई।
संयुक्त सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने बताया कि सितंबर 2026 में हुए शिखर सम्मेलन के बाद पंचायती राज, कौशल विकास एवं उद्यमिता, जनजातीय कार्य तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ मिलकर सुधार लागू किए गये हैं। राज्यों को फरवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय समीक्षा से पहले निर्धारित समय‑सीमा के भीतर इन सुधारों को अपनाने का निर्देश दिया गया।
पहले दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने शेष कार्यों को तीव्रता से पूरा करने और मिशन के तहत प्रस्तावित सुधारों की समीक्षा करने का आग्रह किया।
