
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने बेंच से यह आदेश दिया है कि नारायणा पार्क के भीतर स्थित चिंटू पार्क में छठ पूजा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह बताते हुए कि हरित क्षेत्र का संरक्षण प्राथमिक है। यह निर्णय 14 नवंबर 2024 को लिया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “सालों से वहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है” के आधार पर किसी सार्वजनिक हरित क्षेत्र का उपयोग उचित नहीं ठहराया जा सकता।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ललित आनंद ने दावा किया कि पिछले 23 वर्षों से इस स्थल पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, और वह पूजा के बाद पार्क को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का आश्वासन देते हैं। वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह पार्क “पेड़ों और फूलों के साथ एक हरित क्षेत्र” के रूप में विकसित किया गया है और धार्मिक कार्यक्रम से इसकी देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
न्यायालय ने कहा कि “लंबी परंपरा, कम जगह या कम समय की मांग, हरित क्षेत्र के उपयोग का आधार नहीं बन सकती” और यह कि पार्क सार्वजनिक लाभ के लिए एक हरित क्षेत्र के रूप में बनाया गया है। इसने प्रशासनिक निर्णय या अधिसूचना को रद्द कर दिया क्योंकि कोई भी ऐसा निर्णय पूर्व न्यायालय के आदेशों को कमजोर नहीं कर सकता।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह भी ध्यान दिलाया कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए मुंह नहर पर पहले ही एक स्थल तय कर लिया है और वहाँ आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसलिए, जब वैकल्पिक स्थल उपलब्ध है, तो चिंटू पार्क को हरित क्षेत्र के रूप में उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं माना गया। इस प्रकार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को होने वाले अर्घ्य और 16 नवंबर को सूर्योदय अर्घ्य के लिए लगभग एक हजार वर्ग मीटर क्षेत्र के उपयोग की याचिका को खारिज कर दिया।
