
काठमांडू, 14 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। विश्व जलवायु सम्मेलन (COP‑31) में हिमालयी मुद्दों को अलग औपचारिक एजेंडा में नहीं रखा गया, फिर भी नेपाल अपनी माँगों से पीछे नहीं हट रहा है। तुर्किये के अंताल्या में चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं में नेपाल लगातार हिमालयी क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और तकनीकी क्षमता विकास की माँग कर रहा है।
पहला बिंदु जलवायु संकट की गंभीरता को स्वीकार करना है। नेपाल ने बाढ़, हिमनद‑फटने, सूखा, पानी की कमी और मरुस्थलीकरण जैसे बढ़ते जोखिमों का हवाला देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से त्वरित कदम माँगे हैं। इन घटनाओं को अलग‑अलग आपदा नहीं, बल्कि जलवायु‑प्रेरित व्यापक जोखिम के रूप में देखना आवश्यक बताया गया।
दूसरा बिंदु हिमालयी क्षेत्र के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित करना है। नेपाल चाहता है कि यूएन‑क्लाइमेट प्रक्रिया के तहत नियमित रूप से इस क्षेत्र के वित्तीय, तकनीकी और संस्थागत जरूरतों को देखभाल करने वाला तंत्र बनाया जाए, जिसमें हिमनद‑पिघलन, दीर्घकालीन प्रभाव और पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता पर वैज्ञानिक अध्ययन भी शामिल हों।
तीसरा बिंदु मौजूदा अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की अपर्याप्तता को उजागर करता है। नेपाल ने ग्रीनहाउस गैस‑कटौती, अनुकूलन निधि की कमी और मौसम‑निगरानी व डेटा‑संग्रह व्यवस्था में कमजोरियों की ओर इशारा किया।
चौथा बिंदु जलवायु वित्त की पहुँच को सरल बनाकर कर्ज‑भार से बचने की मांग करता है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा: “जलवायु उत्थानशीलता ऋण की स्थिरता की कीमत पर हासिल नहीं की जानी चाहिए। हमें पूर्वानुमान योग्य सार्वजनिक अनुदान और अत्यधिक रियायती वित्तीय संसाधनों की जरूरत है।”
पाँचवां बिंदु विकसित देशों की आर्थिक प्रतिबद्धताओं के पूर्ण कार्यान्वयन की माँग है। नेपाल ने ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, लॉस एंड डैमेज फंड, अल्पविकसित देशों के कोष और एडाप्टेशन फंड में पर्याप्त धनराशि न होने का उल्लेख किया।
छठा बिंदु स्वच्छ ऊर्जा के आर्थिक अवसरों को साझा करने की बात करता है। नेपाल जलविद्युत, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और सीमा‑पार बिजली व्यापार से मिलने वाले लाभों को अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से साकार करना चाहता है।
सातवां बिंदु सभी देशों को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जिससे आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता घटे और घरेलू बिजली की पहुँच विस्तृत हो।
अलग एजेंडा न मिल पाने के बाद नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने “सगरमाथा से समुद्र तक” साझेदारी को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि हिमालय में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव निचले नदी‑तटीय क्षेत्रों तक पहुँचता है, इसलिए यह एक साझा मानवता‑समस्या है।
COP‑31 की समाप्ति 20 नवंबर को होगी; नेपाल अपने सात‑सूत्रीय एजेंडा को आगे के वार्तालापों में दृढ़ता से आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है।
