
काठमांडू, 14 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल ने अपनी प्रचुर जलविद्युत क्षमता और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन‑आधारित रासायनिक उर्वरक कारखाना स्थापित करने की योजना को तेज़ किया है। सरकार ने अगले पाँच वर्षों में वार्षिक 5 लाख टन हरित यूरिया उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और घरेलू तथा विदेशी निवेशकों, वित्तीय संस्थानों और तकनीकी प्रदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
यह पहल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-31) के तहत तुर्की के अंताल्या में आयोजित एक सत्र में सार्वजनिक की गई, जहाँ कृषि, वन एवं पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि आवश्यक जमीन प्रदान की जाएगी, प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली दी जाएगी और आयातित उपकरणों पर कर में छूट दी जाएगी। आवश्यक होने पर नीति‑सुधार और नए कानूनी प्रावधानों को भी अपनाया जाएगा।
कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य डॉ. राम लामा ने कहा कि सभी प्राप्त प्रस्तावों की मूल्यांकन के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि निवेशकों के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति, उत्पादित उर्वरक की बाजार गारंटी और कीमत की सुरक्षा अनिवार्य है। इसके लिए फर्टिलाइज़र परचेज एग्रीमेंट और प्रारंभिक जोखिम घटाने हेतु वायबिलिटी गैप फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए।
काठमांडू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ. विराज सिंह थापा ने जलविद्युत‑आधारित स्वच्छ ऊर्जा से ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया और यूरिया बनाने की तकनीकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि विश्वविद्यालय आवश्यक कुशल जनशक्ति तैयार करने और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की प्रतिनिधि इनीज मानन्धर ने कहा कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध होने पर संभावित निवेश और सहयोग पर आगे चर्चा की जा सकती है। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट (GGGI) के सुंगते किम ने परियोजना की व्यावसायिक स्थिरता और कार्बन फाइनेंस की भूमिका पर बल दिया।
देश में रासायनिक उर्वरक का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है; इस परियोजना से आयात पर निर्भरता कम होगी, जलविद्युत की घरेलू खपत बढ़ेगी और किसानों को समय पर पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध होगा, जिससे कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और स्वनिर्भरता में सुधार होगा।
