Day: November 3, 2025

वॉशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के साथ 'व्हाइट हाउस' में वार्ता करेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अल-शरा पर एक समय एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम था। इससे पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी व्हाइट हाउस का दौरा कर चुके हैं, जहां ट्रंप ने उनकी जमकर तारीफ की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में किसी सीरियाई राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। इस बैठक की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि बैठक 10 नवंबर को होने की संभावना है। ट्रंप ने मई में सऊदी अरब में अल-शरा से मुलाकात की थी, जो अमेरिका और सीरिया के नेताओं के बीच 25 वर्षों में पहली मुलाकात थी। सीरिया दशकों से जारी अंतरराष्ट्रीय अलगाव से उबरने के लिए ...

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान पर चीनी हमले के खतरे को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है, तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके परिणाम बेहतर तरीके से जानते हैं। हालांकि, ट्रंप ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि क्या ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा या नहीं। सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने छह सालों बाद चीनी राष्ट्रपति के साथ दक्षिण कोरिया में हुई द्विपक्षीय बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "शी चिनफिंग के साथ बातचीत में ताइवान का विवादास्पद मुद्दा नहीं उठा। यह बैठक मुख्यतः अमेरिका-चीन व्यापार तनाव पर केंद्रित थी। ट्रंप ने यह विश्वास भी जताया कि उनके कार्यकाल के दौरान चीन ताइवान पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ट्रंप से जब पूछा गया कि चीन के ताइवान के ऊपर हमला करने की स्थिति में वह अमेरिकी सेना को ...

तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन (Iranian President Masoud Pezeshkian) ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को तेहरान (Tehran.) में घोषणा की कि अमेरिकी हमलों (American Attack) से ध्वस्त हो चुके देश के परमाणु संयंत्रों (Nuclear plants) को दोबारा खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह भी पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत ढांचे के साथ। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान का लक्ष्य परमाणु हथियार विकसित करना नहीं, बल्कि जनकल्याण और चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर एक पूर्व वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी ने दावा किया कि ईरान दो सप्ताह के अंदर परमाणु बम तैयार कर सकता है। पेजेश्कियन ने यह बयान तब दिया जब वे देश की परमाणु ऊर्जा संगठन का दौरा कर रहे थे और वहां के वैज्ञानिकों से मिले। सरकारी मीडिया से बता करते हुए उन्होंने कहा कि भवनों और कारखानों को ढहा देना हमें कभी परेशान नहीं कर सकता। हम इन्हें फ...

टोरंटो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (American President Donald Trump) द्वारा लगाए गए टैरिफ (Tariff) के कारण कई देश परेशान हैं। ऐसे में वे वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कनाडा (Canada) के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Prime Minister Mark Carney) ने भारत के साथ अपनी सरकार की प्रगति पर जोर दिया है, जो अमेरिका पर व्यापारिक निर्भरता घटाने की उनकी रणनीति का अभिन्न अंग है। दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कार्नी ने कहा कि इस पहल को मिल रही गति 'भारत के साथ हमारी उन्नति' से साफ झलक रही है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन कार्नी ने बताया कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद तथा उनके कैबिनेट के अन्य सदस्यों ने भारतीय समकक्षों के साथ विचार...

हनोई। वियतनाम (Vietnam) के मध्य इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। इस आपदा में मृतकों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, बाढ़ से प्रभावित पांच लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वियतनाम आपदा एवं डाइक प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को यह आंकड़े जारी किए। रिपोर्टस के अनुसार, 16500 से ज्यादा घर पानी में डूबे हुए हैं, और 361 अन्य घरों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार, बारिश और बाढ़ ने किसानों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। बताया गया कि 5300 हेक्टेयर से अधिक चावल और अन्य फसलें जलमग्न हो गईं, जबकि करीब 800 हेक्टेयर फलदार पेड़ों को क्षति हुई। इसके अलावा, 42000 से ज्यादा पशुधन और मुर्गियां या तो मर गईं या बह गईं। ज्यादातर प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल हो चुकी है, लेकिन लगभग 75,000 घरों में अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। ...

काठमांडु। नेपाल (Nepal) के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने रविवार को सरकार के उस विवादास्पद फैसले (Controversial decisions) पर अस्थायी रोक लगा दी, जिसमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जापान समेत 11 देशों में तैनात राजदूतों को वापस बुलाने का निर्णय (Decision Recall Ambassadors) लिया गया था। नेपाल सरकार की कैबिनेट ने 6 अक्टूबर को यह फैसला सुनाया था कि 6 नवंबर तक इन राजदूतों को स्वदेश लौटना होगा। न्यायमूर्ति सारंगा सुबेदी और न्यायमूर्ति श्रीकांत पौडेल की संयुक्त खंडपीठ ने रविवार को यह अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने चेतावनी दी कि इस कदम से मेजबान देशों के साथ नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अंतरिम आदेश में उल्लेख किया गया है कि इन राजदूतों का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ था, कैबिनेट के फैसले में इन्हें वापस बुलाने के कोई स्पष्ट कारण नहीं बताए गए, और रिक्त पदो...