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ममता बनर्जी ने आई-पैक रेड मामले में ईडी की याचिका खत्म करने की अपील की

ममता बनर्जी ने आई-पैक रेड मामले में ईडी की याचिका खत्म करने की अपील की

कानून
नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आई-पैक के दफ्तर में हुई रेड के मामले में उच्चतम न्यायालय से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज करने की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए हलफनामे में कहा गया है कि जब इसी विषय पर याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय में पहले से लंबित है, तो समानांतर कार्रवाई करना उचित नहीं है। हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि ईडी को उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। इसे भी बताया गया कि आई-पैक के दफ्तर पर छापे से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि ईडी ने प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का उल्लंघन किया है। ज्ञात हो कि 15 जनवरी को ईडी की याचिका पर ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दखल के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया गया था। जस्टिस प्रशा...
भाजपा सरकार बनने पर ममता शासन के भ्रष्टाचार की जांच में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की होगी निगरानी: अमित शाह

भाजपा सरकार बनने पर ममता शासन के भ्रष्टाचार की जांच में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की होगी निगरानी: अमित शाह

राष्ट्रीय
कोलकाता, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बनती है, तो ममता बनर्जी सरकार के दौरान हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा और सभी को अभियोजन का सामना करना पड़ेगा। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में आयोजित एक जनसभा में बोलते हुए शाह ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर कठोर हमले किए। उन्होंने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संस्थागत हो चुका है और इसकी कीमत आम जनता चुका रही है। कोलकाता के आनंदपुर में हुए वेयरहाउस अग्निकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था, बल्क...
आईएमए का प्रधानमंत्री को पत्र, सुप्रीम कोर्ट के मासिक धर्म फैसले का किया स्वागत

आईएमए का प्रधानमंत्री को पत्र, सुप्रीम कोर्ट के मासिक धर्म फैसले का किया स्वागत

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 31 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए इसे बालिकाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के तहत मौलिक अधिकार मानते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और निजता के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे लड़कियों के लिए मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आईएमए ने शनिवार को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस फैसले का स्वागत किया और अनुरोध किया कि इसे देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तुरंत और सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने राज्यों और केंद्र ...
नेपाली कांग्रेस में विभाजन को चुनौती देने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में दायर

नेपाली कांग्रेस में विभाजन को चुनौती देने की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में दायर

अंतरराष्ट्रीय
काठमांडू, 18 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। गगन थापा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस को मान्यता देने के निर्णय को रद्द करने की मांग को लेकर शेरबहादुर देउवा पक्ष ने सर्वोच्च अदालत में दायर रिट दायर की है। इसकी सुनवाई 20 जनवरी को तय की गई है। रिट के पंजीकरण की पुष्टि करते हुए सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता अर्जुन कोइराला ने कहा कि रिट दायर हो चुकी है, लेकिन सोमवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण मंगलवार को इसकी पेशी तय की गई है। प्रतिनिधि सभा सदस्य के लिए निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी को उम्मीदवारों के नामांकन का समय तय किया है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर चल रहा विवाद अब नामांकन से पहले सुलझने की संभावना नहीं है। 5 मार्च को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं। नेकपा (एमाले) और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ने लगभग अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इसी तरह, ...
उत्तर प्रदेश में छह जिलों के एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया गया

उत्तर प्रदेश में छह जिलों के एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया गया

राष्ट्रीय
चंदौली, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया के एकीकृत न्यायालय परिसर (इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स) का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, उच्चतम न्यायालय के पाँच तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 18 न्यायाधीश भी उपस्थिति रहे। चंदौली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर उसे अपने ही जिले में जाकर न्याय के लिए संघर्ष करने में सुविधा मिलेगी, इसी उद्देश्य से जिला न्यायपालिका की अवधारणा विकसित की गई। यह व्यवस्था न्याय को आम आदमी के और अधिक करीब लाने का माध्यम है। इसी संवैधानिक सोच को जमीन पर उतारने क...