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नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने इस पखवाड़े से शुरू होने वाले निर्यात के लिए पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स में वृद्धि की है, जबकि डीजल के निर्यात पर लागू कर में कमी की गई है। एवीएशन टरबाइन फ्यूल ( एटीएफ ) के निर्यात पर लीटर당 10.5 रुपये का शुल्क वही रखा गया है। वित्त मंत्रालय की नई अधिसूचना में कहा गया है कि इस पखवाड़े के लिये डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर मिलाकर कुल शुल्क अब 8.5 रुपये प्रति लीटर होगा, जो पहले 16 रुपये प्रति लीटर था। इसी समय, अगले पखवाड़े में पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 0.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये परिवर्तन 16 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, केंद्र ने 27 मार्च को डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर...

नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार दिवालियापन और कर्ज समाधान से जुड़े कानून दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद वित्‍त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आईबीसी संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की योजना है कि 9 मार्च से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद वित्त मंत्री ...

कोरबा, 31 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। कोरबा के 15 ब्लॉक स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में शनिवार को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कुल 26 साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। सरकार द्वारा संचालित सरस्वती साइकिल योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है, जिससे उन्हें स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलती है और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बढ़ता है। इस अवसर पर शाला अध्यक्ष रामकिशोर यादव, पार्षद रामकुमार साहू, सदस्य चंद्रहास यादव, पालक प्रतिनिधि संतोष क...

रायपुर, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के तहत रायपुर एवं कोरबा जिलों के लिए जारी संशोधित भूमि गाइडलाइन ने रियल एस्टेट क्षेत्र, स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायिक संगठनों में उत्साह का संचार किया है। नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने शनिवार को रायपुर स्थित वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शासकीय निवास पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया। क्रेडाई द्वारा 30 जनवरी से लागू संशोधित भूमि गाइडलाइन के लिए वित्त मंत्री का सम्मान किया गया। एसोसिएशन का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर एवं आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने गाइडलाइन दरों में उचित एवं संतुलित संशोधन किया है। इससे राज्य में मकान, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में पारदर्शि...

धमतरी, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। राज्य सरकार द्वारा 12 नवंबर 2025 से धान खरीद प्रारंभ की गई, लेकिन 12 जनवरी 2026 से पहले जिन पंजीकृत किसानों ने समितियों में अपना धान विक्रय कर दिया, उनके घर, ब्यारा अथवा खेत-खलिहान में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। ऐसे में अब अचानक जांच शुरू किया जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। आज भी सैकड़ों किसान टोकन कटने का इंतजार कर रहे हैं और अनेक किसानों को अब तक टोकन जारी नहीं हुआ है। इससे किसान असमंजस और भय की स्थिति में जी रहे हैं। खेती बचाव आंदोलन समिति के संस्थापक एवं अधिवक्ता **शत्रुहन सिंह साहू** ने कुरूद प्रवास के दौरान कहा कि खरीद के अंतिम समय में जांच-पड़ताल कराना किसानों में अनावश्यक डर और भ्रम फैलाने जैसा है। यदि धान खरीद प्रक्रिया में कोई खामी है तो उसकी जिम्मेदारी किसानों पर क्यों डाली जा रही है। यदि पहले धान बेचने वाले किसान सही और बाद म...