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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हंगामा, लोकसभा कार्यवाही स्थगित

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर हंगामा, लोकसभा कार्यवाही स्थगित

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 03 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। विपक्षी दलों ने मंगलवार को लोकसभा में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी सांसदों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आसन के समीप पहुंच गए, जिससे सदन की कार्यवाही 12 बजे दोबारा शुरू होने के कुछ ही मिनटों में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। दोपहर 12 बजे कार्यवाही पुनः आरंभ हुई और पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री जैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जितिन प्रसाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के रामदास आठवले, कृषि मंत्रालय के राम नाथ ठाकुर, और अन्य ने सदन के पटल पर प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत किए। इसके बाद विभिन्न संसदीय समितियों के चयन के लिए प्रस्ताव रखे गए, जिनमें अनुमान समिति, लोक लेखा समित...
सरकार बजट सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी

सरकार बजट सत्र में आईबीसी संशोधन विधेयक पेश करेगी

आर्थिक
नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार दिवालियापन और कर्ज समाधान से जुड़े कानून दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद वित्‍त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि आईबीसी संशोधन विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लाया जाएगा। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार की योजना है कि 9 मार्च से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि संसदीय समिति ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से संबंधित प्रस्तावित कानून पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लोकसभा में बजट 2026-27 पेश करने के एक दिन बाद वित्त मंत्री ...
आयुष मंत्रालय को 4408 करोड़ रुपये: एम्स (यूनानी) की उम्मीद बढ़ी

आयुष मंत्रालय को 4408 करोड़ रुपये: एम्स (यूनानी) की उम्मीद बढ़ी

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को 4408 करोड़ रुपये दिए जाने पर खुशी जताते हुए ऑल इंडिया यूनानी मेडिकल कांग्रेस के महासचिव डॉ. सैयद अहमद खान ने उम्मीद जताई है कि इस बड़ी रकम में से 2004 से विचाराधीन एम्स (यूनानी) की स्थापना भी जल्द ही होगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ने 2014 में आयुष इलाज को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय बनाया था। इससे आयुष इलाज का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा बजट में किए गए प्रावधान से यूनानी इलाज को भी बढ़ावा देने और विकसित होने का मौका मिलेगा। डॉ. सैयद अहमद खान ने आगे कहा कि 2004 में जब पहले एम्स आयुर्वेद की नींव रखी गई थी, तो यह घोषणा की गई थी कि एम्स यूनानी भी जल्द ही बन जाएगा, लेकिन यह अभी तक संभव नहीं हो पाया है। फिर भी, हमें उम्मीद है कि इस साल तीन एम्स बनाने की योजना में एक यून...
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया

ब्रेकिंग न्यूज़
नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में विभिन्न आर्थिक योजनाओं और सुधारों की रूपरेखा पेश की गई है, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देना है।
कमलनाथ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर उठाए सवाल, कहा- “पूर्व सरकारी वकीलों से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे करें?”

कमलनाथ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर उठाए सवाल, कहा- “पूर्व सरकारी वकीलों से निष्पक्षता की उम्मीद कैसे करें?”

मध्य प्रदेश, राज्य
भोपाल, 31 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हाल ही में हुई न्यायाधीश नियुक्तियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका अंतिम उम्मीद की संस्था होती है, लेकिन जब अदालत में पूर्व सरकारी वकीलों की बड़ी संख्या होती है, तो आम नागरिकों के मन में निष्पक्षता को लेकर स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है। कमलनाथ ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि लोकतंत्र में न्यायपालिका वह संस्था मानी जाती है, जहाँ सत्ता के अत्याचार के खिलाफ अंतिम उम्मीद होती है। आम नागरिक विश्वास करता है कि अदालतें सरकार से ऊपर उठकर, बिना किसी दबाव या झुकाव के, केवल संविधान और न्याय के आधार पर फैसले देंगी। लेकिन जब न्यायपालिका की संरचना सत्ता के पूर्व पैरोकारों से भरी नजर आती है, तो यह विश्वास संकट में पड़ जाता है। ...
कोरबा में 26 बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत मिली निशुल्क साइकिल

कोरबा में 26 बालिकाओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत मिली निशुल्क साइकिल

छत्तीसगढ़, राज्य
कोरबा, 31 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। कोरबा के 15 ब्लॉक स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में शनिवार को सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कुल 26 साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। सरकार द्वारा संचालित सरस्वती साइकिल योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है, जिससे उन्हें स्कूल आने-जाने में सुविधा मिलती है और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बढ़ता है। इस अवसर पर शाला अध्यक्ष रामकिशोर यादव, पार्षद रामकुमार साहू, सदस्य चंद्रहास यादव, पालक प्रतिनिधि संतोष क...
नई भूमि गाइडलाइन से रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा, जनता को मिलेगा लाभ

नई भूमि गाइडलाइन से रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा, जनता को मिलेगा लाभ

छत्तीसगढ़, राज्य
रायपुर, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के तहत रायपुर एवं कोरबा जिलों के लिए जारी संशोधित भूमि गाइडलाइन ने रियल एस्टेट क्षेत्र, स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायिक संगठनों में उत्साह का संचार किया है। नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने शनिवार को रायपुर स्थित वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शासकीय निवास पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया। क्रेडाई द्वारा 30 जनवरी से लागू संशोधित भूमि गाइडलाइन के लिए वित्त मंत्री का सम्मान किया गया। एसोसिएशन का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर एवं आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने गाइडलाइन दरों में उचित एवं संतुलित संशोधन किया है। इससे राज्य में मकान, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में पारदर्शि...
किसानों ने कहा: धान खरीद में दोहरी नीति क्यों

किसानों ने कहा: धान खरीद में दोहरी नीति क्यों

छत्तीसगढ़, राज्य
धमतरी, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। राज्य सरकार द्वारा 12 नवंबर 2025 से धान खरीद प्रारंभ की गई, लेकिन 12 जनवरी 2026 से पहले जिन पंजीकृत किसानों ने समितियों में अपना धान विक्रय कर दिया, उनके घर, ब्यारा अथवा खेत-खलिहान में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। ऐसे में अब अचानक जांच शुरू किया जाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। आज भी सैकड़ों किसान टोकन कटने का इंतजार कर रहे हैं और अनेक किसानों को अब तक टोकन जारी नहीं हुआ है। इससे किसान असमंजस और भय की स्थिति में जी रहे हैं। खेती बचाव आंदोलन समिति के संस्थापक एवं अधिवक्ता **शत्रुहन सिंह साहू** ने कुरूद प्रवास के दौरान कहा कि खरीद के अंतिम समय में जांच-पड़ताल कराना किसानों में अनावश्यक डर और भ्रम फैलाने जैसा है। यदि धान खरीद प्रक्रिया में कोई खामी है तो उसकी जिम्मेदारी किसानों पर क्यों डाली जा रही है। यदि पहले धान बेचने वाले किसान सही और बाद म...
इंदौर की पहचान उसकी संघर्षशील जनता, अदम्य हौसलों और विकासशील सोच से है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इंदौर की पहचान उसकी संघर्षशील जनता, अदम्य हौसलों और विकासशील सोच से है: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्य प्रदेश, राज्य
इंदौर, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर निरंतर प्रगति, विकास और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज इंदौर देश का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला शहर बन चुका है। विकास, स्वच्छता, उद्योग, व्यापार और सुशासन के क्षेत्र में इंदौर ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है, जिस पर पूरे मध्य प्रदेश को गर्व है। इंदौर की पहचान उसकी संघर्षशील जनता, अदम्य हौसलों और विकासशील सोच से है। आज प्रदेश का हर जिला इंदौर जैसा बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि कठिन समय में सरकार, नगर निगम और प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के साथ खड़े रहकर हरसंभव प्रयास किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को इंदौर में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने शहर की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़, आधुनिक एवं दीर्घकालिक समाधान प्रदान...
यमुनानगर: अवैध खनन करते 29 वाहन जब्त

यमुनानगर: अवैध खनन करते 29 वाहन जब्त

अपराध
यमुनानगर, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। हरियाणा में अवैध खनन के खिलाफ सरकार की सख्त नीति के तहत **एनफोर्समेंट विंग** ने यमुना नदी के किनारे बसे **बीबीपुर** और **रंजीतपुर** क्षेत्रों में लंबे समय से सक्रिय अवैध खनन नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए विभाग ने पिछले एक सप्ताह के भीतर **29** वाहनों को जब्त किया है। इस कार्रवाई से अवैध खनन में संलिप्त माफिया और असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया है। **एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर इंचार्ज रोहतास** ने बुधवार को बताया कि यमुना नदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत और बजरी का खनन न केवल पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचा रहा था, बल्कि नदी के प्रवाह, तटबंधों और आसपास के गांवों की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा बन चुका था। लगातार मिल रही शिकायतों, स्थानीय प्रशासन से प्राप्त इनपुट और खुफिया सूचनाओं के आधार पर **एनफोर्समेंट** की विशेष टीमों ने अलग-अलग समय पर दबिश दी और अवैध खनन मे...