रायपुर, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण एवं सरलीकरण के तहत रायपुर एवं कोरबा जिलों के लिए जारी संशोधित भूमि गाइडलाइन ने रियल एस्टेट क्षेत्र, स्थानीय निवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायिक संगठनों में उत्साह का संचार किया है। नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने शनिवार को रायपुर स्थित वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शासकीय निवास पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया।
क्रेडाई द्वारा 30 जनवरी से लागू संशोधित भूमि गाइडलाइन के लिए वित्त मंत्री का सम्मान किया गया। एसोसिएशन का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर एवं आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शासन ने गाइडलाइन दरों में उचित एवं संतुलित संशोधन किया है। इससे राज्य में मकान, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ने के साथ-साथ आम जनता को सीधा लाभ होगा।
इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष मयंक आहुजा, सचिव विक्रांत डोसी, कोषाध्यक्ष दीपक जैन सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नई भूमि गाइडलाइन से जमीन की दरों में संतुलन स्थापित हुआ है, जिससे आम नागरिकों, मध्यम वर्ग, किसानों एवं व्यापारियों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से आवास, व्यवसाय एवं औद्योगिक निवेश से जुड़े कार्यों में अब और अधिक सुगमता और स्पष्टता उत्पन्न होगी।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आम जन के हितों की रक्षा करते हुए विकास को बढ़ावा देना है। भूमि गाइडलाइन का निर्धारण व्यापक विचार-विमर्श एवं जनभावनाओं के अनुसार किया गया है, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले और जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में सभी नीतिगत निर्णयों में जनहित को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रतिनिधिमंडलों एवं एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन के इस निर्णय से रियल एस्टेट क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी, निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, और छत्तीसगढ़ के समग्र आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त होगी।