नई दिल्ली। चुनाव आयोग (Election Commission) ने साफ-साफ कहा है कि जिन लोगों के नाम पहले की मतदाता सूची (Electoral Roll) में दर्ज थे, लेकिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (Special In-depth Review – SIR) के दौरान तैयार मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे फॉर्म-6 भरकर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल हलफनामे में कहा है कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल, कुछ मतदाताओं को आशंका थी कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद दोबारा आवेदन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
फॉर्म-6 भरने पर किस कार्रवाई का डर?
कुछ मतदाताओं को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई होने की आशंका थी। उन्हें डर था कि अगर वे पहले से मतदाता सूची में शामिल थे और अब एसआईआर के बाद जारी मसौदा सूची में उनका नाम नहीं है, तो दोबारा फॉर्म-6 भरना उनके लिए कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशंका को दूर करते हुए कहा कि केवल फॉर्म-6 भरने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।
जिनका नाम छूट गया है, उनके लिए आयोग ने क्या व्यवस्था की?
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस सुझाव पर भी ध्यान दिया है, जिसमें मतदाता सूची से बाहर रह गए एएसडीडी यानी अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट मतदाताओं से संपर्क करने और उन्हें सूची में शामिल करने की बात कही गई थी। आयोग ने बताया कि छह नवंबर 2026 को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए हैं, जहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत मतदाताओं को अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के आधार पर एन्यूमरेशन फॉर्म (अनुबंध-ए) भरने की अनुमति दी गई है।
एन्यूमरेशन फॉर्म कहां और कैसे जमा करना होगा?
आयोग के मुताबिक, जो मतदाता कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं हुए हैं, वे अपना हस्ताक्षर किया हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें अनुबंध-बी में एक बयान भी देना होगा। इसमें यह बताना होगा कि उन्होंने पहले एन्यूमरेशन फॉर्म क्यों जमा नहीं किया था। आयोग ने फॉर्म जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए हैं।
फॉर्म जमा करने के तरीके
मतदाता अपना हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एआरओ) या बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को दे सकते हैं।
किस बात पर है चुनाव आयोग का पूरा जोर?
चुनाव आयोग ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कोई भी पात्र मतदाता अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज न हो। आयोग का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के साथ दोहरे पंजीकरण की स्थिति रोकना भी है।