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रायपुर कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण आयोजित

रायपुर, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के पश्चात कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के कार्यों से संबंधित विशेष पाठशाला व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 30 एवं 31 जनवरी को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रायपुर में किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य नवीन रूप से लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों को प्रदत्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट संबंधी अधिकारों, दायित्वों, कानूनी प्रावधानों तथा व्यावहारिक प्रक्रियाओं की गहन समझ प्रदान करना था, ताकि कानून-व्यवस्था एवं प्रशासनिक कार्यों का त्वरित, प्रभावी एवं विधिसम्मत निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। उपरोक्त दो दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन पुलिस कमिश्नर रायपुर, डॉ संजीव शुक्ला द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन उद्बोधन में उन्होंने कहा कि, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली की उपयोगिता तथा इसके अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग सजगता एवं प्रभावी ढंग से किया जाना आवश्यक है, जिससे आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो तथा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों एवं बदमाशों के हौसले पस्त हों। पूरे प्रशिक्षण सत्र के दौरान अमित तुकाराम कांबले अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, उमेश गुप्ता, डीसीपी मध्य जोन, मयंक गुर्जर डीसीपी उत्तर जोन, संदीप पटेल डीसीपी पश्चिम जोन तथा स्मृतिक राजनाला, डीसीपी साइबर एवं क्राइम उपस्थित रहे। प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में केके वाजपेयी द्वारा अधिकारियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के दायित्वों, वैधानिक शक्तियों एवं प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तृत एवं व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रासंगिक विधिक प्रावधानों की व्याख्या, व्यवहारिक उदाहरणों, केस-स्टडी तथा प्रश्न–उत्तर आधारित संवादात्मक सत्रों के माध्यम से अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। इस विशेष पाठशाला में कमिश्नरेट रायपुर के सभी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं सहायक पुलिस आयुक्त अपने-अपने कार्यपालिक स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। विशेष पाठशाला पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अंतर्गत अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता, कानूनी शुद्धता एवं निर्णय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई।

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