Tuesday, June 2खबर जो असर करे |
Shadow

Month: May 2026

MP: कॉल रिकॉर्ड खोलेंगे ट्विशा शर्मा की मौत का राज? 46 मोबाइल नंबर जांच के घेरे में

MP: कॉल रिकॉर्ड खोलेंगे ट्विशा शर्मा की मौत का राज? 46 मोबाइल नंबर जांच के घेरे में

मध्य प्रदेश, राज्य, राष्ट्रीय
भोपाल। भोपाल की ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) की मौत से जुड़े मामले में बुधवार को कई अहम घटनाएं सामने आईं. एक तरफ अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम (Post mortem) कराने की याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Chief Minister Mohan Yadav) ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए औपचारिक पत्र भेजेगी. 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा मॉडलिंग और एक्टिंग से जुड़ी थीं, 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं. परिजनों ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद से उन्हें दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था और मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था. 46 मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल सुरक्षित रखने की मांगइस बीच परिवार ने 46 मोबाइल नंबरों के क...
ओलंपिक पदक विजेताओं को अब आठ करोड़ रुपये, रवींद्र सरोवर स्टेडियम में बनेगा अंतरराष्ट्रीय ट्रैक

ओलंपिक पदक विजेताओं को अब आठ करोड़ रुपये, रवींद्र सरोवर स्टेडियम में बनेगा अंतरराष्ट्रीय ट्रैक

खेल
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही खेल क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को अब भारी नकद पुरस्कार दिया जाएगा। राज्य के खेल मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने मंगलवार को अपने कार्यालय में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आठ करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी। वहीं रजत पदक विजेताओं को छह करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को चार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। खेल मंत्री ने कहा कि केवल ओलंपिक ही नहीं, बल्कि एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और विश्व चैंपियनशिप के विजेताओं के लिए भी पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया को ...
‘कान्स 2026’ में जैकलीन फर्नांडिस का ग्लैमरस अंदाज, पहले लुक ने बटोरी सुर्खियां

‘कान्स 2026’ में जैकलीन फर्नांडिस का ग्लैमरस अंदाज, पहले लुक ने बटोरी सुर्खियां

मनोरंजन, लाइफस्टाइल
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने 'कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026' में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराते हुए एक बार फिर ग्लोबल फैशन आइकॉन के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। प्रतिष्ठित मिरेकल्स गाला में शामिल हुईं जैकलीन का पहला लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खास मौके पर उन्होंने कैरोलिन कूट्योर की ब्लैक स्ट्रैपलेस मिनी ड्रेस पहनी, जिसमें एलिगेंस और मॉडर्न ग्लैमर का शानदार मेल देखने को मिला। टेक्सचर्ड डिटेलिंग और फिटेड सिल्हूट वाली इस ड्रेस ने उनके लुक को बेहद स्टाइलिश और आकर्षक बना दिया। अपने ऑल ब्लैक लुक को और खास बनाने के लिए जैकलीन ने डायमंड ज्वेलरी कैरी की, जिसने उनके रेड कार्पेट अपीयरेंस में लग्जरी और क्लासी टच जोड़ दिया। मिरेकल्स गाला को कान्स की सबसे एक्सक्लूसिव फैशन इवनिंग्स में गिना जाता है, जहां बेला हदीद, डेमी मूर और एड्रियाना लीमा जैसे कई अंतरराष्ट्रीय सितारे मौजूद रहे। ख...
सैफ अली खान ने प्रोडक्शन कंपनी बंद होने पर तोड़ी चुप्पी

सैफ अली खान ने प्रोडक्शन कंपनी बंद होने पर तोड़ी चुप्पी

मनोरंजन, लाइफस्टाइल
अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा में हैं। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म का निर्माण रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है। इसी बीच सैफ ने अपनी बंद हो चुकी प्रोडक्शन कंपनी 'इल्लुमिनाटी फिल्म्स' को लेकर खुलकर बात की है। साल 2009 में शुरू हुई इस कंपनी ने 'लव आज कल', 'कॉकटेल' और 'एजेंट विनोद' जैसी चर्चित फिल्मों का निर्माण किया था। हाल ही में एक बातचीत के दौरान सैफ ने कहा कि फिल्म निर्माण बेहद कठिन और थका देने वाला काम है। उन्होंने कहा, यह बहुत मुश्किल और कई बार बिना तारीफ वाला काम होता है, लेकिन बेहद रचनात्मक भी है। किसी विचार को साकार करना और ध्वनि व दृश्य जैसी चीजों पर काम करना मुझे पसंद था। हालांकि, पूरी प्रक्रिया काफी परेशानी भरी और थकाने वाली हो गई थी। सैफ ने माना कि प्रोडक्शन का अनुभव उनके लिए सीखने वाला जरूर रहा, लेकिन लगातार इसक...
राज्य का कर्तव्य केवल अपराधी पर मुकदमा चलाने तक ही सीमित नहीं: हाईकोर्ट

राज्य का कर्तव्य केवल अपराधी पर मुकदमा चलाने तक ही सीमित नहीं: हाईकोर्ट

राज्य, राष्ट्रीय
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा एसिड हमले के मामलों को ‘हल्के और लापरवाही से’ निपटाने और एसिड हमले के पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और दीर्घकालिक सहायता के लिए एक व्यापक नीति तैयार न करने पर अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मुद्दे को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से हल करने के लिए उच्चतम प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस प्रयास न करने पर कड़ी आपत्ति जताई। इस बात को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) और प्रमुख सचिव (महिला एवं बाल कल्याण विभाग) को 25 मई को तलब किया, साथ ही उन्हें निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा एसिड हमले के पीड़ितों के मुआवजे, पुनर्वास और दीर्घकालिक सहायता के लिए प्रस्तावित ठोस नीतिगत ढांचा; चिकित्सा उप...
जदयू के विधायक पप्पू पांडेय को जमीन कब्जा मामले में 27 मई तक मिली राहत

जदयू के विधायक पप्पू पांडेय को जमीन कब्जा मामले में 27 मई तक मिली राहत

राज्य, राष्ट्रीय
गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले में चर्चित 16 एकड़ जमीन कब्जा मामले में मंगलवार को व्यवहार न्यायालय स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-3) सह एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 27 मई तक बरकरार रखा है। वहीं, इस मामले में नामजद अन्य आरोपितों सतीश पांडेय और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में 16 एकड़ जमीन पर कथित अवैध कब्जे से जुड़ा है, जो पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन पर जबरन कब्जा करने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित भू-माफियाओं को विधायक पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी का संरक्ष...
मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक होगी उज्जैन में : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली बैठक होगी उज्जैन में : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मध्य प्रदेश
भोपाल! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद् की अगली (27वीं) बैठक वर्ष 2027 में उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 19 मई को बस्तर में परिषद् की 26वीं बैठक में इस आशय की सहमति दे दी है। मध्य क्षेत्रीय परिषद् की बैठक लेने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह उज्जैन में सिंहस्थ-2028 की तैयारी को लेकर हो रही व्यापक नागरिक व्यवस्थाओं, मानव प्रबन्धन एवं आपदा प्रबंधन का भी मुआयना करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने मध्य क्षेत्रीय परिषद् की 26वीं बैठक बस्तर में करके देश में नक्सलवाद की समाप्ति का जन संदेश दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद् की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण से बीते सप्ताह राज्य में हु...
प्रदेश के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए 30,055 करोड़ रूपये की कैबिनेट स्वीकृति

प्रदेश के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए 30,055 करोड़ रूपये की कैबिनेट स्वीकृति

मध्य प्रदेश
भोपाल! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 30,055 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां दी गई। मंत्रि-परिषद ने राज्य के कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति -2026 को भी मंजूरी दी है। राज्य के विभिन्न वर्गों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। इसमें वृद्धजनों, कल्याणी महिलाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन योजना के लिए 15,184.42 करोड़ रुपये के साथ ही विभिन्न आपदाओं में किसानों को संबल देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के निरंतर क्रियान्वयन के लिए 11,608.47 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही श्रमिक कल्याण की योजनाओं के लिए 1,779.07 करोड़ रुपये, सिवनी और देवास की समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 593 करोड़ 24 लाख रुपये, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के ...
कौशल प्रशिक्षण से बढ़ रहा बेटियों का आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रहे कदम

कौशल प्रशिक्षण से बढ़ रहा बेटियों का आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ रहे कदम

मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय
भोपाल! प्रदेश की बेटियां अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएं उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के बेहतर अवसर दे रही हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में महिलाएं अब तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ रही हैं। कौशल प्रशिक्षण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। इससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। प्रदेश में 934 आईटीआई हैं। इनमें 290 शासकीय और 644 निजी आईटीआई शामिल हैं। इन संस्थानों में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2025 में शासकीय आईटीआई में 94.55 प्रतिशत प्रवेश हुआ। यह अब तक का सर्वाधिक प्रवेश प्रतिशत है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शासकीय आईटीआई में 35 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इसका अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। प्रदेश की आईटीआई में वर्तमान ...
ग्रेट निकोबार : क्‍या राष्ट्रहित से ऊपर है कांग्रेस की राजनीति?

ग्रेट निकोबार : क्‍या राष्ट्रहित से ऊपर है कांग्रेस की राजनीति?

लेख, विशेष समाचार
डॉ. मयंक चतुर्वेदी आज जब भारत विश्व मंच पर एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, तब देश को मजबूत सामरिक ढांचा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक व्यापारिक क्षमता की भी आवश्यकता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत को अपने समुद्री हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना समय की मांग है। ऐसे समय में ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के सामरिक, आर्थिक और वैश्विक भविष्य की आधारशिला है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस परियोजना का लगातार विरोध कर रही है। वस्‍तुत: कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी आदिवासी हितों के नाम पर और अब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर प्रश्न उठाकर कांग्रेस एक ऐसे प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रही है, जोकि भविष्‍य में भारत को समुद्री शक्ति, व्यापारिक आत्मनिर्भरता और सामरिक मजबूती प्रदान करने का कारण बनेगा। सवाल यह है कि क्...