कानून

नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक के बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड आर्डर के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सोनम वांगचुक को जनमत संग्रह की मांग करके जहर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एसजी ने वांगचुक के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके को ठप करने से रोकना जरुरी है। क्या वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख, नेपाल और बांग्लादेश बन जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक युवाओं को आत्मदाह के लिए उकसा रहे थे। ऐसे कामों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान और चीन से घिरे इलाके में बैठकर कह रहे हैं कि भारतीय सेना कमजोर है। ...

कोलकाता, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए-बारात के अवसर पर अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों के इस्तेमाल पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि ऐसे किसी भी पटाखे के उपयोग की अनुमति न दी जाए, जो नियमों के खिलाफ हों। मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी तरह के पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। पीठ ने कहा कि शब-ए-बारात के दौरान केवल वही पटाखे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो नियमों के तहत अनुमत हों और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हों। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह याचिकाकर्ता और उनके परिवार को त्योहार के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन भी इस खंडपीठ में शामिल थे। अदालत ने प्रदूषण न...

नई दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला के पास विस्फोट से संबंधित मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत को 13 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर 13 फरवरी को विचार करने का आदेश दिया। ईडी ने 16 जनवरी को जावेद अहमद सिद्दीकी और अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के बाद ईडी ने अपनी जांच आरंभ की थी। एफआईआर में कहा गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठी सूचना दी कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल (एनएएसी) की ओर से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ईडी ने स्पष्ट किया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को अनौपचारिक तरीके से जब्त कर लिया है। जावेद अहमद को ईडी...

दिल्ली, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में भगोड़ा घोषित किए गए हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। विशेष जज संजय जिंदल ने 16 फरवरी को निर्णय सुनाने का आदेश दिया। ईडी ने संजय भंडारी की इस दलील का विरोध किया है कि संपत्तियों को जब्त करने की याचिका को खारिज किया जाए। 4 अक्टूबर को संजय भंडारी ने ईडी की याचिका को खारिज करने के लिए कहा था, यह दावा करते हुए कि ईडी को नई जानकारी पेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने 5 जुलाई को भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित किया था। ईडी ने कहा था कि संजय भंडारी की भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट में भी उसकी संपत्तियां हैं, इसके अ...

पटना, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू और तीन नवनियुक्त जजों के सम्मान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार राज्य बार काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में मौर्या होटल में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर जस्टिस संगम कुमार साहू के साथ-साथ जस्टिस रितेश कुमार, जस्टिस प्रवीण कुमार और जस्टिस अंशुल राज को सम्मानित किया गया। समारोह में संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच न्यायिक व्यवस्था के दो पहिए हैं और दोनों के सामंजस्य से ही न्यायिक प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि निचली अदालतों में जमानत से जुड़े मामलों का निपटारा प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिससे उच्च न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। इसके समाधान के लिए उन्होंने ज...

नई दिल्ली, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। नागरिक उड्डन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को स्पष्ट किया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के तहत हवाई जहाजों के पायलटों को साप्ताहिक अवकाश देने की नीति में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। इस मामले में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान डीजीसीए की ओर से पेश वकील अंजन गोसांई ने बताया कि पायलटों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान करने की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और इसे वापस नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि केवल इंडिगो एयरलाइंस को ही रात की उड़ानों में कुछ छूट दी गई है। उच्च न्यायालय ने पहले दिसंबर 2025 में हवाई सेवाओं में बाधा के बाद एफडीटीएल के नियम को निलंबित करने का आदेश देने वाली याचिका पर सुनवाई ...

नई दिल्ली, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद सुरक्षा में चूक के चार आरोपितों की न्यायिक हिरासत को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने सभी छह आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने और आरोपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी पर 6 फरवरी को सुनवाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक के आरोपित ललित झा की आरोप मुक्त करने की अर्जी का विरोध किया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 जुलाई, 2025 को इस मामले के दो आरोपितों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने दोनों आरोपितों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू नहीं देने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपितों को सोशल मीडिया पर ...

नई दिल्ली, 15 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार को हटाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में नई अर्जी दाखिल की है। ईडी ने डीजीपी سمیت पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निलंबित किए जाने की भी मांग की है। ईडी का आरोप है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों की कथित तौर पर चोरी में मदद की। अर्जी में कहा गया है कि डीजीपी राजीव कुमार पूर्व में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे थे। ईडी ने आई-पैक में रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखलंदाजी के खिलाफ याचिका दायर की है। ईडी के पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल कर दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इस मामले में अगर ईडी उच्चतम न्यायालय आत...