कानून

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण पर तय की गई फीस में 67 % की वृद्धि को सही ठहराया, जबकि उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले में नितिन वासुदेव सांब्रे मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि 14 साल के लंबे अंतराल के बाद हुई इस बढ़ोतरी को किसी भी तरह से अनुचित या अत्यधिक नहीं माना जा सकता। यह याचिका प्रवासी लीगल सेल द्वारा दायर की गई थी। इसके वकील ने मुख्य रूप से पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 को चुनौती देते हुए, अनिवासी भारतीयों और देश में रहने वाले भारतीयों के लिए तय फीस में अंतर पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में रहने वाले नागरिकों की तुलना में अनिवासी भारतीयों को लगभग पांच हजार रुपये अधिक चुकाने पड़ते हैं। दलील में यह भी कहा गया कि इस भार...

दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्रिंग बैक बैलेट नामक इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और मेटा प्लेटफ़ॉर्म को आधिकारिक नोटिस भेजने का आदेश दिया। यह आदेश जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने दिया, और अगली तारीख 6 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस याचिका को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन संगठन ने दायर किया है, जिसके राष्ट्रीय संयोजक एवं वकील महमूद प्राचा ने इसे प्रस्तुत किया। याचिका में बताया गया कि उक्त इंस्टाग्राम अकाउंट को 10 अक्टूबर को बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई के अवसर या स्पष्ट कारण बताए ब्लॉक कर दिया गया, जबकि उसी दिन संगठन ने जंतर‑मंत‍र पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन आयोजित किया हुआ था। अकाउंट का उद्देश्य चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को हटाकर बैलेट पेपर लाने की मांग को “ईवीएम हटाओ देश बचाओ” ना...

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान 22 वर्ष के युवक की मृत्यु के मामले में पाँच व्यक्तियों को गैर-इरादतन हत्या के लिए सात साल की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस मधु जैन ने अमन कश्यप, देवेंद्र कुमार, प्रदीप राय, आशीष उर्फ गोली और अरुण कुमार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता केवल भीड़ में मौजूद नहीं थे, बल्कि उनका योगदान उससे कहीं अधिक था। नीचे की अदालत ने इन पाँचों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और धारा 304 के तहत दोषी पाया था। यह मामला दयालपुर थाने में दर्ज एक FIR से जुड़ा है। 25 फरवरी 2020 को बृजपुरी के पास मोनिश नाम के एक युवक को भीड़ ने पीछा किया और उस पर हमला किया, जिसके बाद वह अस्पताल में दम तोड़ गया। दोषियों ने दावा किया कि अभियोजन...

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (हि.स.)— सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों द्वारा दायर की जा रही याचिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि को लेकर चेतावनी जारी की, यह कहते हुए कि वह देश के प्रत्येक समस्याग्रस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एक मंच नहीं बन सकता। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में बनी बेंच ने सुनवाई के दौरान दी। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि हर एक मामले को उच्चतम न्यायालय के सामने लाने से उन लंबित मामलों की सुनवाई में देरी हो सकती है, जिनमें डेवलपर्स और वित्तीय संस्थानों की अनियमितताओं से जुड़ी कानूनी जटिलताएँ शामिल हैं। बेंच ने यह भी कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स का उल्लेख मुख्य मामलों में नहीं है, उनके याचिकाकर्ताओं को या तो मुख्य मामले में निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए या फिर संबंधित उच्च न्यायालय या रेरा जैसे मंचों की ओर रुख करना चाहिए। यह टिप्पणी उसी ...

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से तीव्र सवाल पूछे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह जानने की कोशिश की कि जो लोग पहले से ही मतदाता के रूप में पंजीकृत थे लेकिन नई ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रह गए, उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है, जिससे उन्हें पहली बार के मतदाता की श्रेणी में पेश किया जा रहा है। न्यायालय ने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई नवंबर में अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी. राजगोपालन ने तर्क दिया कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो लोग नई ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, उन्हें इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत नई शुरुआत मानना चाहिए, इसलिए उन्हें प्रथम बार के मतदाता वर्ग में रखा गया। न्यायालय ने इस तर्क की कड़ी...

रांची, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। रांची के कडरू स्थित एक्सट्रीम बार के डीजे संदीप प्रमाणिक की हत्या पर अभिषेक सिंह समेत 10 दोषियों की आपराधिक अपील पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में खामियां पाई गईं और कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्यों के अभाव पर नाराजगी जताई गई। इसके परिणामस्वरूप, रांची के एसएसपी को 4 नवंबर को उपस्थित होकर मामले की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछताछ की कि अनुसंधान अधिकारी ने मामले की सही जांच नहीं की, उस पर अब तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। उच्च न्यायालय ने जांच में सामने आई कमियों पर असंतोष जताते हुए एसएसपी को तलब किया। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व न्यायायुक्त शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने अभिषेक सिंह उर्फ विक्की सहित 10 दोषियों को नौ-नौ वर्ष की कैद व प्रति...

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जबरन वसूली करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस प्रकार के साइबर अपराधों को डिजिटल डकैती का दर्जा दिया। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि व्यवस्थित साइबर गिरोह विशेष रूप से बुजुर्गों और सेवानिवृत्त लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनकी संचित आजीविका को चुरा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, “यदि कानून में ऐसा कोई प्रावधान या गुंजाइश हो, जिससे इन ‘बेरहम अपराधियों’ को ट्रायल से पहले ही दंडित किया जा सके, तो उसे भी अपनाया जाना चाहिए।” इस बयान के साथ न्यायालय ने दो आरोपी गौरब कुमार साहा और निधि भंडारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने देश के 12 राज्यों में दर्ज 35 आपराधिक मामलों को एक ही स्थान, अर्थात् दि...