नई दिल्ली, 15 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार को हटाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में नई अर्जी दाखिल की है। ईडी ने डीजीपी سمیت पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निलंबित किए जाने की भी मांग की है।
ईडी का आरोप है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों की कथित तौर पर चोरी में मदद की। अर्जी में कहा गया है कि डीजीपी राजीव कुमार पूर्व में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे थे।
ईडी ने आई-पैक में रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखलंदाजी के खिलाफ याचिका दायर की है। ईडी के पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल कर दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इस मामले में अगर ईडी उच्चतम न्यायालय आती है, तो उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए।
ईडी ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का काम देखने वाली कंपनी आई-पैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा था। ईडी ने ये छापा कथित कोयला घोटाला मामले की जांच के लिए मारा था। ईडी का कहना है कि उसकी जांच कार्रवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाधा डालने के मकसद से छापे के दौरान आई-पैक के दफ्तर पहुंची थीं और कुछ दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य अपने साथ ले गईं। बाद में ममता बनर्जी ने इन आरोपों को खारिज किया।