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भोपाल, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और समयबद्ध नागरिक सेवा की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। विभाग ने केवल 94 दिनों में कुल 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण कर शिकायत निवारण प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि सितंबर 2026 की विभागीय ग्रेडिंग में विभाग ने 87.33 वेटेज स्कोर के साथ ‘ए’ ग्रेड प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। खास बात यह है कि विभाग ने पिछले तीन माह में अपनी रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर उठते हुए सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचा। 30 जुलाई 2026 को विभाग में लंबित शिकायतें 62 हजार 918 थीं। 3 नवंबर 2026 तक नई शिकायतें 52 हजार 229 आईं। इस अवधि में कुल 1 लाख 15 हजार 147 शिकायतों में से 84 हजार 289 का समाधान किया गय...

भोपाल, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सभी जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों और पेंशन‑संबंधी मामलों को एक विशेष अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन और सरकारी कर्मचारियों के इन मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बरदाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय‑सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। शर्मा ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के सभागार में एक व्यापक समीक्षा बैठक का संचालन किया। इस बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से लटके हुए 50 से अधिक शिकायतों, लोकसेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों और आयुक्त कार्यालय की विक...

मंदसौर, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। मध्‍य प्रदेश के मंदसौर कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में सुशासन भवन में आयोजित साप्ताहिक अंतरविभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले में ओलावृष्टि, समग्र विकास, कृषि सुदृढ़ीकरण और जनकल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने मल्हारगढ़ क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का त्वरित आकलन कर कृषि एवं राजस्व विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किए जाने के मद्देनजर कृषि विभाग को वार्षिक कार्ययोजना का कैलेंडर तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में फसलों के विपणन, निर्यात, उत्पादन गुणवत्ता, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा, माइ...