भोपाल, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने सभी जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों और पेंशन‑संबंधी मामलों को एक विशेष अभियान के तहत प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन और सरकारी कर्मचारियों के इन मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बरदाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय‑सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
शर्मा ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के सभागार में एक व्यापक समीक्षा बैठक का संचालन किया। इस बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से लटके हुए 50 से अधिक शिकायतों, लोकसेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों और आयुक्त कार्यालय की विकास शाखा में लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की।
समीक्षा के दौरान, शर्मा ने विशेष रूप से भोपाल जिला में राजस्व एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की अधिक संख्या पर चिंता व्यक्त की और इन मामलों के त्वरित समाधान के लिये अतिरिक्त ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने‑अपने स्तर पर लंबित मामलों की सूची तैयार कर, प्रभावी कार्ययोजना बनाकर नियमित मॉनिटरिंग के साथ शीघ्र निपटान सुनिश्चित करें।
इन निर्देशों के बाद, संबंधित प्राधिकरणों को कहा गया है कि वे अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन और लोकसेवा गारंटी के सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत कर, निर्धारित समय‑सीमा के भीतर समाधान करें और परिणामों की प्रगति को दैनिक रूप से रिपोर्ट करें। यह पहल जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने और सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।