भोपाल, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और समयबद्ध नागरिक सेवा की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। विभाग ने केवल 94 दिनों में कुल 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण कर शिकायत निवारण प्रक्रिया में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की।
प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि सितंबर 2026 की विभागीय ग्रेडिंग में विभाग ने 87.33 वेटेज स्कोर के साथ ‘ए’ ग्रेड प्राप्त कर प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया। खास बात यह है कि विभाग ने पिछले तीन माह में अपनी रैंकिंग में तीन पायदान ऊपर उठते हुए सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचा।
30 जुलाई 2026 को विभाग में लंबित शिकायतें 62 हजार 918 थीं। 3 नवंबर 2026 तक नई शिकायतें 52 हजार 229 आईं। इस अवधि में कुल 1 लाख 15 हजार 147 शिकायतों में से 84 हजार 289 का समाधान किया गया, जिसमें पूर्व लंबित 46 हजार 36 और नवीन प्राप्त 38 हजार 253 शिकायतें शामिल हैं। यह लगभग 73 प्रतिशत का निराकरण दर्शाता है।
इसी प्रकार 1 अप्रैल से 3 नवंबर 2026 तक प्राप्त 1 लाख 18 हजार 514 शिकायतों में से 99 हजार 932 का निपटारा हुआ, यानी लगभग 84 प्रतिशत। विभाग ने नियमित समीक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही और विशेष निराकरण अभियान के माध्यम से प्रक्रिया को तेज किया।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 29 सितंबर तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित जन विश्वास अभियान की समीक्षा में बताया गया कि 18 सितंबर से शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत 100 दिन से अधिक समय तक लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कारण विभाग ने राज्य स्तर पर ‘बेस्ट परफॉर्मर’ के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।
सीएम हेल्पलाइन की सितंबर 2026 की जिलेवार ग्रेडिंग में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 55 में से 54 जिलों ने ‘ए’ ग्रेड हासिल किया, जबकि केवल एक जिला ‘बी’ ग्रेड में रहा। रायसेन ने 97.43 वेटेज स्कोर के साथ प्रथम स्थान हासिल किया, इसके बाद राजगढ़ (95.95), दतिया (94.40), उज्जैन और शाजापुर ने क्रमशः आगे के स्थान प्राप्त किए।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल से 2 नवंबर 2026 तक प्राप्त 862 आवेदनों में से 781 (लगभग 91 प्रतिशत) निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए गए। शेष आवेदनों की भी नियमित समीक्षा चल रही है।
मंत्री भूरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ी लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान जारी है, जिसमें नियमित समीक्षा और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह उपलब्धि विभाग की तेज़, जवाबदेह और नागरिक‑केन्द्रित कार्यशैली को रेखांकित करती है।