बलरामपुर, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। धान बेचने वाले पात्र किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता के रूप में 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि मिलेगी। राज्य शासन ने खरीफ 2026 से योजना के क्रियान्वयन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिले में 15 नवंबर से 54 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीद शुरू होने जा रही है, और यहाँ धान बेचने वाले पात्र किसान योजना से लाभान्वित होंगे।
सहायता राशि किसान के बोए गये रकबे पर आधारित है, जिसके लिए प्रति क्विंटल 659 रुपये का अंतर निर्धारित किया गया है। यह अंतर राज्य शासन द्वारा तय 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये के अंतर को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल से गुणा करके निकाला गया है। राशि सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि यदि किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं तो भी उन्हें पूरे बोए गये रकबे के अनुसार सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए, एक एकड़ में धान की खेती करने वाले किसान को केवल 15 क्विंटल बेचने पर भी 13,839 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार, 2.5 एकड़ में धान बोने वाले किसान को 52.5 क्विंटल की सीमा के बजाय 38 क्विंटल बेचने पर भी 34,597.50 रुपये की सहायता मिलेगी।
किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य है। धान विक्रय का टोकन लेते समय ही योजना के लिए आवेदन करना आवश्यक है। बोए गये रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा; जहाँ डेटा उपलब्ध नहीं है, वहाँ कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापन होगा। पिछले वर्ष धान नहीं बेचने वाले और इस वर्ष बेचने वाले किसानों का रकबे कलेक्टर द्वारा भी सत्यापित किया जाएगा।
बीज निगम द्वारा धान बीज बेचने वाले पंजीकृत बीज उत्पादक किसान भी इस योजना के पात्र हैं, परंतु ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर यह योजना लागू नहीं होगी। ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियाँ, शाला विकास समिति और शासकीय संस्थाएँ भी इस दायरे में नहीं आएंगी। सहायता राशि कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगी; अतिपेमेंट होने पर वसूली की जा सकती है।
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने किसानों से एग्रीस्टैक में पंजीयन कराने और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान धान विक्रय का टोकन लेते समय ही कृषक उन्नति योजना के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें, ताकि सहायता राशि सीधे उनके खाते में पहुँच सके। योजना से संबंधित जानकारी या किसी समस्या के समाधान हेतु किसान नजदीकी सहकारी समिति अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।