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उदयनिधि स्टालिन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्णय

चेन्नई, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मद्रास उच्च न्यायालय ने विपक्षी नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जीत को अमान्य करने के लिए चुनाव याचिका को रद्द करने की माँग की थी। न्यायाधीश ने स्टालिन को चुनाव याचिका के जवाब में दस्तावेज़ दाखिल करने का निर्देश देते हुए मुख्य मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर तक स्थगित कर दी।

पिछले विधानसभा चुनाव में चैपॉक‑तिरुवल्लिकेनी विधानसभा क्षेत्र से डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया (डीएमके) के नाम पर खड़ा हुआ स्टालिन विजयी घोषित हुआ। उसी क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी के दौरान चुने गये मिलानी ने स्टालिन की जीत को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर की।

स्टालिन की याचिका में यह तर्क दिया गया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्धारित 45 दिन की समयसीमा के भीतर चुनाव याचिका दायर नहीं की गई, अतः उसे रद्द किया जाना चाहिए। मिलानी के पक्ष में यह कहा गया कि चुनाव याचिका समय पर दाखिल की गई है, जिसे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री विभाग ने स्वीकार कर क्रमांक भी जारी कर दिया है।

दोनों पक्षों के तर्क सुने जाने के बाद न्यायाधीश ने स्टालिन की याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। उसी दिन, न्यायाधीश जी. अरुलमुरुगन ने स्टालिन के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और मुख्य चुनाव याचिका पर 11 दिसंबर तक सुनवाई की तारीख तय कर दी। इस प्रकार, स्टालिन के पक्ष की याचिका असफल रही, जबकि चुनाव याचिका का मामला आगे की सुनवाई के लिए टिका हुआ है।

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