रायपुर, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ में आगामी धान खरीद से ठीक पहले किसानों की समस्याओं और डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी विसंगतियों को लेकर प्रशासनिक अमले ने कड़ा रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेश‑भर के तहसीलदार‑नायब तहसीलदार आज (13 नवंबर 2026) एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं।
किसानों की समस्याओं से जुड़ी 14 प्रमुख मांगों को लेकर राजस्व अधिकारियों ने शासन का ध्यान आकर्षित किया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस), पीवी ऐप, एग्रीस्टैक किसान रजिस्ट्री और धान रकबा समीक्षा में आ रही तकनीकी आलोचना के विरोध में सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश व्यक्तिगत या सेवा‑संबंधी मांगों के लिए नहीं, बल्कि किसानों के हितों और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लिया गया है।
इस दौरान सभी संघीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री वष्णुविदेव साय के नाम संघायुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने कहा है कि डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी धारा और संशोधन की सुविधा न मिलने से शासन‑प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, जिससे किसानों को धान पंजीयन और रकबा समीक्षा में परेशानी हो रही है।
पटवारियों की हड़ताल के कारण समीक्षा और आरोपों के काम भी प्रभावित हैं। स्थानीय राजस्व अधिकारियों के पास न तो सभी तकनीकी खामियों को सुधारने का अधिकार है और न ही पर्याप्त संसाधन। लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए संघ ने एक दिवसीय हड़ताल के बाद भी ठोस समाधान न मिलने पर आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।
प्रांत के 33 जिलों में धान रकबे में करीब 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारम्भिक अंतर सामने आया है। एग्रीस्टैक में किसान पंजीयन और आधारभूत के हजारों प्रकरण जुड़ते हैं। सर्वेयरों का भुगतान अटका हुआ है और कई खसरों में वास्तविक फसल तथा पोर्टल पर दर्ज जानकारी मेल नहीं खा रही है।
प्रांत मीडिया प्रभारी ओम प्रकाश चंद्रवशी ने कहा, “किसान हित सर्वोपरि है और अन्नदाताओं को तकनीकी शोषण का खामियाजा नहीं उगना चाहिए।” सभी पक्षों को जल्द से जल्द समाधान निकालने का आह्वान किया गया है।