काठमांडू, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने तुर्की में आयोजित 31वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) के दौरान कहा कि नेपाल सहित जलवायु परिवर्तन से प्रभावित और संवेदनशील देशों को आपदा‑पश्चात पुनर्निर्माण तथा आर्थिक सुधार के लिए एक विशेष अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। इस पैकेज में अनुदान, रियायती ऋण और कर्ज में राहत जैसे प्रावधान शामिल होने चाहिए, ताकि इन देशों को आर्थिक बोझ हल्का हो सके।
वाग्ले ने बताया कि नेपाल अकेले जलवायु‑प्रेरित आपदाओं के वित्तीय दबाव को वहन करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाने हेतु सरकार को विकास और सामाजिक क्षेत्र के अन्य बजट में कटौती करनी पड़ी, जिससे स्कूलों, अस्पतालों, सामाजिक सुरक्षा और अन्य विकास कार्यक्रमों पर सीधा और गंभीर असर पड़ा है।
वित्त मंत्री ने भारत, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा मध्य‑पूर्व और खाड़ी क्षेत्र के देशों को नेपाल में आपदा‑कालीन सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र के लॉस एंड डैमेज फंड से लगभग 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्राप्त हुआ है। वाग्ले ने कहा कि यह मदद स्वागत योग्य है, परंतु जोखिम‑ग्रस्त देशों की व्यापक जरूरतों की तुलना में इस कोष में उपलब्ध संसाधन अत्यंत कम हैं।
वाग्ले ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं के आर्थिक परिणामों को कम करने के लिए एक समन्वित, दीर्घकालिक और लक्षित वित्तीय समर्थन तंत्र आवश्यक है, जिससे संवेदनशील देशों को पुनर्स्थापना, विकास और आर्थिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सके।