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जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ में शुरू होगा धान खरीद का महाअभियान

रायपुर, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए, छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राज्यव्यापी धान खरीद का महाअभियान आरंभ किया जाएगा। बीते तीन वर्षों में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन कर चुके राज्य ने खरीफ विपणन वर्ष 2026‑27 के लिये व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष 27 लाख 50 हजार से अधिक किसान 3 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेच सकेंगे, और उनकी सुविधा के लिये 3100 धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

केन्द्रों में पर्याप्त बारदान, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, सुरक्षित भंडारण व परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की जगह, छाया तथा अन्य बुनियादी सुविधाएँ भी प्रदान की जाएँगी, ताकि धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि धान खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के समन्वय से सभी विभागों को किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।

इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल संख्या 3100 हो जाएगी। निकटतम केन्द्रों की उपलब्धता से किसानों को परिवहन दूरी एवं समय में बचत होगी और भीड़ कम होगी। धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है; पंजीकृत किसान जिनके पास एग्रीस्टैक आईडी है, उन्हें पुनः पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। डिजिटल क्रॉप सर्वे द्वारा कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक‑आधारित खरीद प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी।

सरकार ने खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये विशेष दिशा‑निर्देश जारी किए हैं। उपार्जन केन्द्रों में बारदानों की पर्याप्त उपलब्धता, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव तथा समय पर भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिये यह महाअभियान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, विशेषकर लघु एवं सीमांत किसानों के लिये उचित मूल्य एवं सुगम खरीद व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का मुख्य आधार होगी। इस पहल से छत्तीसगढ़ की कृषि समृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अन्नदाता का सम्मान और सुदृढ़ होगा।

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