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नोएडा‑ग्रेटर नोएडा एक्वा‑लाइन मेट्रो विस्तार को मंजूरी, 2,390 करोड़ रुपये खर्च

नई दिल्ली, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर‑51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 तक एक्वा‑लाइन मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी। इस परियोजना में कुल 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा और इसके लिये अनुमानित खर्च 2,390 करोड़ रुपये रहेगा। प्रस्तावित मार्ग में पार्थला चौक, गौर चौक, एक मूर्ति चौक सहित पाँच नए स्टेशन निर्मित होंगे, जिससे इन चौराहों पर वर्तमान यातायात जाम में कमी की उम्मीद है।

इस मंजूरी का फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कॉरिडोर आईटी उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को बेहतर संपर्क सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही आसपास के वाणिज्यिक, शैक्षणिक और आवासीय क्षेत्रों तक पहुंच आसान बनाएगा।

परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर‑61 पर ब्लू लाइन मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा भी होगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली‑एनसीआर के अन्य हिस्सों में सहज पहुँच मिलेगी। इस विस्तार से गौर सिटी मॉल, एचएंडएस मॉल, ब्लू सफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 के व्यावसायिक केंद्र और नोएडा सेक्टर‑51 स्थित आईकेए जैसी प्रमुख जगहों की कनेक्टिविटी सुधरेगी।

इसके अतिरिक्त, टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसी संस्थाएँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल एवं कैलाश अस्पताल, क्लाउडनाइन अस्पताल, रामा अस्पताल तक पहुंच आसान होगी। नोएडा सेक्टर‑122 की क्लियो काउंटी और ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी‑1, गौर सिटी‑2 जैसी आवासीय सोसायटियों को भी इस विस्तार से लाभ मिलेगा।

विषय विशेषज्ञों ने बताया कि इस मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से सड़कों पर वाहनों का दबाव घटेगा, यात्रा समय में कमी आएगी और इस प्रकार सड़क सुरक्षा में सुधार तथा पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों के मुकाबले कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। बेहतर सार्वजनिक परिवहन से स्थानीय व्यापार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो बुनियादी ढाँचे में निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, युवा और महिलाएँ सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्राप्त कर रही हैं। यह विस्तार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवागमन को और सुगम बनाता रहेगा।

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