भोपाल, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितू पटवारी ने केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विकास परियोजनाओं की लागत में लगातार हो रही बढ़ोतरी और कार्यान्वयन में देरी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने पीएआईएमएएनए पोर्टल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि देश में कुल 1,853 केंद्रीय परियोजनाओं की लागत में लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जुड़ गई है। इनमें से केवल 25 बड़ी परियोजनाओं ने ही 2.11 लाख करोड़ रुपये का इजाफा किया है, जिससे कुल लागत वृद्धि का लगभग 65 % हिस्सा इन ही परियोजनाओं से आया है।
पटवारी ने कहा कि ऐसी लागत वृद्धि का आर्थिक बोझ अंततः करदाताओं पर पड़ता है और इसे रोकने के लिए जवाबदेही तय करनी आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण स्वरूप पोलावरम सिंचाई परियोजना का हवाला दिया, जिसकी मूल स्वीकृत लागत 10,151 करोड़ रुपये थी, जबकि अब यह 55,549 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। इसी प्रकार सुबनसिरी परियोजना की लागत 6,285 करोड़ रुपये से बढ़कर 26,076 करोड़ रुपये और सरदार सरोवर परियोजना की लागत 20,718 करोड़ रुपये से बढ़कर 33,413 करोड़ रुपये हो गई है।
पटवारी ने हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना में भी देरी को उजागर किया। इस परियोजना को मूल रूप से मार्च 2005 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था, पर अब इसका नयी समय सीमा मार्च 2030 तय की गई है, अर्थात लगभग 25 वर्ष की अतिरिक्त देरी। उन्होंने कहा कि ऐसी लंबी देर से परियोजना की उपयोगिता और आर्थिक प्रबंधन दोनों पर प्रश्न उठते हैं।
इन सबके बीच पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माँग की कि विकास परियोजनाओं की लागत में निरन्तर वृद्धि और समय‑सीमा में खिसकाव के कारणों की स्पष्ट व्याख्या की जाए। उन्होंने कहा कि विकास केवल घोषणा, शिलान्यास या उद्घाटन तक सीमित नहीं होना चाहिए; बल्कि समय पर पूर्णता और सार्वजनिक धन का कुशल उपयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
अंत में उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि विलंबित परियोजनाओं की लागत वृद्धि, देरी के मूल कारण और जिम्मेदार एजेंसियों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक किया जाए। जहाँ लापरवाही या अनियमितता स्पष्ट हो, वहाँ स्वतंत्र जांच कर जिम्मेदारियों का निर्धारण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जनता को टैक्स से खर्च होने वाले विकास निधि का पारदर्शी हिसाब‑किताब मिलना चाहिए, यह उनका प्रमुख संदेश रहा।