नई दिल्ली, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर‑51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 तक एक्वा लाइन मेट्रो के विस्तार को अनुमोदित किया। इस परियोजना के अंतर्गत 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर तैयार किया जाएगा और इस पर कुल 2,390 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मार्ग में कुल पाँच नए स्टेशन लगाए जाएंगे, जिससे नोएडा‑ग्रेटर नोएडा के सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 71.878 किलोमीटर हो जाएगी।
यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्र सरकार की बैठक में लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विस्तार के बारे में बताया कि इससे क्षेत्र में स्थित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योगों और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) को बेहतर संपर्क सुविधा प्राप्त होगी तथा निकटवर्ती वाणिज्यिक केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और आवासीय क्षेत्रों तक पहुँच आसान होगी।
प्रस्तावित कॉरिडोर में पार्थला चौक, गौर चौक, एक मूर्ति चौक सहित पाँच प्रमुख स्थानों पर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे इन चौराहों पर लगने वाले ट्रैफ़िक जाम में कमी की उम्मीद है। इस क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियों, कार्यालयों और मीडिया संस्थानों की उपस्थिति है, और मेट्रो विस्तार से इन कर्मचारियों और रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा।
परियोजना के तहत नोएडा सेक्टर‑61 पर ब्लू लाइन मेट्रो के साथ इंटरचेंज की सुविधा भी जोड़ी जाएगी, जिससे यात्रियों को दिल्ली और एनसीआर के अन्य हिस्सों से सहज जुड़ाव प्राप्त होगा। इस कॉरिडोर से गौर सिटी मॉल, एचएंडएस मॉल, ब्लू सफायर मॉल, ग्रेटर नोएडा सेक्टर‑4 के व्यावसायिक केंद्र और नोएडा सेक्टर‑51 स्थित आईकेईए जैसे प्रमुख वाणिज्यिक स्थलों की कनेक्टिविटी सुधरेगी।
इसके अलावा टेक महिंद्रा, टीसीएल टेक, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड जैसी प्रमुख संस्थाओं, दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे शैक्षणिक संस्थानों और कैलाश अस्पताल, क्लाउडनाइन अस्पताल, रामा अस्पताल जैसे स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच आसान होगी। नोएडा सेक्टर‑122 की क्लियो काउंटी तथा गौर सिटी‑1 और गौर सिटी‑2 जैसी आवासीय सोसायटियों को भी इस विस्तार से लाभ मिलेगा।
वैष्णव ने कहा कि इस मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार से सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा, यात्रा समय में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में सुधार के साथ‑साथ पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। बेहतर परिवहन संपर्क से स्थानीय कारोबार, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मेट्रो बुनियादी ढाँचा निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है, जिससे मध्यम वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, युवा और महिलाएँ सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन का विकल्प प्राप्त कर रही हैं। इस विस्तार से रोजगार, व्यापार, शिक्षा और दैनिक जरूरतों के आवागमन में सुधार होगा और दिल्ली हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों तक पहुंच भी सहज होगी।