Day: February 2, 2026

प्रयागराज, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखने के बाद यदि रिश्ता टूटता है, तो इससे उत्पन्न निराशा पर धोखे और छल से संबंध बनाने का आरोप लगाना दंडनीय अपराध नहीं होता। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 केवल उन संबंधों को दंडित करती है जो धोखे या छल से बने हों, न कि आपसी सहमति से बने रिश्तों के टूटने से होने वाली निराशा को। कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक चले सहमति आधारित संबंध को बाद में धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने झूठे वादे से संबंध बनाने की धारा 69 के तहत दर्ज अपराध को रद्द कर दिया, हालांकि अन्य धाराओं में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना जारी रखने का आदेश दिया है। पुलिस रिपोर्ट पेश होने तक याचियों की गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने ...

सूरजपुर, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। पुलिस ने बेईमानी की एक संगठित साजिश का खुलासा करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों के पास से सरिया बिक्री की रकम से खरीदे गए तीन ट्रक जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ 50 लाख रुपये है। थाना सूरजपुर पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करने में सफलता मिली, जब पीड़ित अमित पाण्डेय ने शिकायत दी कि 14 जनवरी 2026 को भेजे गए ट्रक में से लगभग 15 लाख 23 हजार 908 रुपये कीमत का सरिया गायब हो गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपनी जांच को तेज किया और तकनीकी साक्ष्यों तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपित तक पहुंची। पुलिस ने मुख्य आरोपी को जिला सिंगरौली (मध्यप्रदेश) से गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान मनीष यादव के रूप में हुई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने अन्य ...

रायपुर, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने आज सोमवार को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के उत्पाद विक्रय काउंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित विभिन्न कृषि उत्पादों, तकनीकों एवं मूल्य संवर्धित वस्तुओं का अवलोकन किया। डॉ. जाट ने कृषि विश्वविद्यालय की इस अभिनव पहल की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिकों, कृषि उद्यमियों तथा आईजीकेवी से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) एवं एफपीओ प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस विक्रय केंद्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलाए जा रहे कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषक उत्पाद संगठनों तथा महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान डॉ. जाट के साथ प्रमुख रूप से डॉ. डीके यादव, उप महानिदेशक (फसल विज्...

जांजगीर-चांपा, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। विकासखण्ड अकलतरा की ग्राम पंचायत चंदनियां के निवासी हेमंत सिंह के लिए पक्का मकान कभी एक सपना हुआ करता था। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण हेमंत सिंह खपरे और टीन की छत वाले कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। आर्थिक अभाव के कारण न तो वे घर की मरम्मत करा पा रहे थे और न ही छप्पर या टीन बदलने की स्थिति में थे। बरसात के दिनों में उनका परिवार भारी कठिनाइयों का सामना करता था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने उनके जीवन में आशा की नई किरण जगाई। वर्ष 2024-25 में शासन द्वारा उनका चयन कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में आबंटित की गई, जिससे उन्हें अपने पक्के मकान के निर्माण का अवसर प्राप्त हुआ। स्वीकृत राशि प्राप्त होने के पश्चात हितग्राही हेमंत सिंह द्वारा आवास निर्माण कार्य पूर...

नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन एवं बिक्री) पार्थो बनर्जी ने सोमवार को बढ़ती जिंस (कमोडिटी) की लागत को देखते हुए अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। पार्थो बनर्जी ने ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों में कटौती के बावजूद बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है। इसके बावजूद, उत्पादन संबंधी बाधाओं के कारण कंपनी के पास फिलहाल 1.75 लाख वाहनों के लंबित ऑर्डर हैं। उन्‍होंने बताया कि जनवरी में ही 2.78 लाख बुकिंग मिली है। कच्चे माल की लागत बढ़ने से निकट भविष्य में कीमतें बढ़ाने की संभावना से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जिंस की कीमतें बढ़ रही हैं, खासकर कीमती धातुओं में। भू-राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए उनकी नजर इस पर बनी हुई है और ...

नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को निरस्त करने के केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कैट ने 19 जनवरी को अपने आदेश में समीर वानखेड़े के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। कैट ने कहा था कि समीर वानखेड़े के खिलाफ बिना प्रक्रियाओं का पालन किए ही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। कैट ने कहा था कि 18 अगस्त, 2025 को समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी आरोप पत्र प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है। कैट ने कहा कि आरोप पत्र में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो विभागीय अनु...