Tag: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने उनके द्वारा चीफ जस्टिस सूर्यकांत और भारतीय न्यायपालिका के बारे में किए गए बयानों को लेकर जारी किया। नोटिस का आधार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका है, जिसमें कहा गया कि वागले और राउत ने अदालत के सम्मान को ठेस पहुँचाई है। अदालत ने दोनों को यह पूछताछ करने का आदेश दिया कि “क्यों उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही नहीं शुरू की जाए” और साथ ही यह स्पष्ट किया कि वे व्यक्तिगत रूप से समक्ष नहीं आएँगे। चीफ जस्टिस ने कहा, “हम कारण‑बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं और फिलहाल व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्हें छूट दे रहे हैं।” सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि “अदालतें व्यक्तिगत ...

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के विरुद्ध दायर चेक बाउंस मामले को मध्यस्थता के मार्ग पर भेज दिया। इससे पहले यादव ने अदालत में 2 करोड़ रुपये जमा कर अपना बकाया भुगतान का एक हिस्सा साफ़ कर दिया था। सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत के अध्यक्षता वाले बेंच ने उल्लेख किया कि यादव ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर शेष राशि चुकाने की इच्छा व्यक्त की थी। फिर भी बेंच ने माना कि दोनों पक्षों को मध्यस्थता के ज़रिये आपसी समझौता करना अधिक उपयुक्त रहेगा, जिससे शेष बकाया के निपटारे में सहयोग मिल सके। अदालत ने कहा, “इस मामले से निपटने के लिए आपको अपनी पैतृक संपत्ति बेचने की नौबत तक आना पड़ा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम मामले के गुण‑दोष पर भी पुनः सुनवाई कर सकते हैं। आप कई अन्य अदालतों में हार चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाए...

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर दायर किए गए अवमानना याचिकाओं पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) ने उत्तर में हलफनामा दायर करके बिना शर्त माफी की मांग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने 9 अक्टूबर को जारी उच्चतम न्यायालय के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं में उत्तर हलफनामा प्रस्तुत किया। इस हलफनामे में उन्होंने उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी की याचना की है। इसी तरह, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली मेट्रो ने भी समान स्वर में बिना शर्त माफी की मांग की। केंद्रीय सरकार की ओर से प्रस्तुत सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राधिकरणों द्वारा दायर किया गया हलफनामा, बिना शर्त माफीनामा, कोर्ट की...

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें वह वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं। याचिका में बताया गया है कि ओवैसी ने इस प्रक्रिया को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आयोजित होने वाले चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत मानते हुए चुनौती प्रस्तुत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्होंने कहा कि एसआईआर के तहत किए जाने वाले संशोधन से वोटर लिस्ट में अनुचित बदलाव हो सकते हैं, जो राजनीतिक दलों और मतदाताओं दोनों के लिए असमानता पैदा कर सकते हैं। इस याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में कई राज्यों में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं, और ...

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 10 अक्टूबर को मेट्रो स्टेशन बंद करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विशेष सुनवाई की। जस्टिस जॉयमाल्या बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया कि किसी भी परिस्थितियों में गैर‑कानूनी तरीके से हिरासत नहीं ली जानी चाहिए और रेल‑मेट्रो व इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि सार्वजनिक परिवहन व डिजिटल संपर्क को बाधित करने वाले कदमों की फिर से समीक्षा की जाए और भविष्य में ऐसा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अनावश्यक न हो। इस निर्णय से दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित एवं सुदृढ़ सार्वजनिक सेवाओं का आश्वासन मिला है।...

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने रविवार को गृह मंत्रालय को एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें अवमानना याचिका के संबंध में दो दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया। यह याचिका 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की हिरासत, साथ ही मेट्रो व रेल सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं को बंद या बाधित करने के आरोपों पर दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि गृह मंत्रालय निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर नहीं देता, तो आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस कदम से सरकार को अपनी कार्रवाई का वैधता सिद्ध करने और मौजूदा प्रतिबंधों के वैधता पर स्पष्टता प्रदान करने की मांग की जा रही है।...