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Tag: सुप्रीम कोर्ट

अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया नाभा जेल से रिहा हुए

अकाली नेता बिक्रमजीत मजीठिया नाभा जेल से रिहा हुए

राष्ट्रीय
चंडीगढ़, 03 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटियाला की जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया मंगलवार को करीब सात माह बाद नाभा जेल से बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को जमानत मिलने के बाद मजीठिया के वकील आज जेल पहुंचे और इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी मजीठिया को जेल में बंद करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती रही है। पंजाब से लेकर गुजरात तक पार्टी मंचों से कहती रही कि जिनका नाम लेने से भी लोग डरते थे, उन्हें हमने जेल भेज दिया। इस बीच मंगलवार को नाभा जेल से बाहर आते ही मजीठिया ने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने अंदाज में मूंछों को ताव दिया। उनके साथ उनकी पत्नी गनीव कौर भी मौजूद थी। मजीठिया ने कहा कि धन-धन श्री गुरु ग्र...
जमीअत उलमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

जमीअत उलमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

कानून
नई दिल्ली, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। जमीअत उलमा-ए-हिंद ने अपने अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी के माध्यम से आज सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत याचिका दायर करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हालिया सार्वजनिक बयान को गंभीर घृणा आधारित, सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ और संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन बताया है। याचिका में असम के मुख्यमंत्री के 27 जनवरी, 2026 को दिए गए उस भाषण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि “चार से पांच लाख ‘मियां’ वोटर्स को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा” और यह भी कहा कि वह और उनकी पार्टी “सीधे मियां लोगों के खिलाफ” हैं। याचिका के अनुसार, ‘मियां’ शब्द असम में मुसलमानों के लिए अपमानजनक और बेइज्जती करने वाले तरीके से प्रयोग किया जाता है। याचिका में आगे कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री का उपरोक्त भाषण, इस संदर्भ में कि वह एक ऊंच...
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सोनम वांगचुक का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- सोनम वांगचुक का बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

कानून
नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक के बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड आर्डर के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सोनम वांगचुक को जनमत संग्रह की मांग करके जहर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एसजी ने वांगचुक के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके को ठप करने से रोकना जरुरी है। क्या वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख, नेपाल और बांग्लादेश बन जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक युवाओं को आत्मदाह के लिए उकसा रहे थे। ऐसे कामों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान और चीन से घिरे इलाके में बैठकर कह रहे हैं कि भारतीय सेना कमजोर है। ...
ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी

कानून
नई दिल्ली, 15 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार को हटाए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में नई अर्जी दाखिल की है। ईडी ने डीजीपी سمیت पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को निलंबित किए जाने की भी मांग की है। ईडी का आरोप है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों की कथित तौर पर चोरी में मदद की। अर्जी में कहा गया है कि डीजीपी राजीव कुमार पूर्व में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ धरने पर बैठे थे। ईडी ने आई-पैक में रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखलंदाजी के खिलाफ याचिका दायर की है। ईडी के पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल कर दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इस मामले में अगर ईडी उच्चतम न्यायालय आत...
फिल्म जन नायकन की रिलीज मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

फिल्म जन नायकन की रिलीज मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

कानून
नई दिल्ली, 15 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने तमिल अभिनेता **विजय** की फिल्म **जन नायकन** की रिलीज के मामले पर फिल्म निर्माता की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस **दीपांकर दत्ता** की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को **मद्रास उच्च न्यायालय** जाने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय को इस मामले पर **20 जनवरी** को सुनवाई करने का आदेश दिया। फिल्म के निर्माता **केवीएन प्रोडक्शंस** ने मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। फिल्म को शुरुआत में **यूए सर्टिफिटेट** मिलना था लेकिन कुछ शिकायतों के बाद इस पर ग्रहण लग गया। फिल्म के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के सामने **18 दिसंबर, 2025** को फिल्म का प्रदर्शन किया था। सेंसर बोर्ड ने कुछ कट के साथ फिल्म को **यूए सर्टिफिकेट** देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद निर्माताओं ने फिल्म म...
अभिनेता विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई

अभिनेता विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई

कानून
नई दिल्ली, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय तमिल अभिनेता विजय की फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज के मामले पर कल यानि 15 जनवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। फिल्म के निर्माता KVN प्रोडक्शंस ने मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। फिल्म को शुरुआत में यूए सर्टिफिटेट मिलना था, लेकिन कुछ शिकायतों के बाद इस पर ग्रहण लग गया। फिल्म के निर्माताओं ने 18 दिसंबर, 2025 को फिल्म का प्रदर्शन किया था। सेंसर बोर्ड ने कुछ कट के साथ फिल्म को यूए सर्टिफिकेट देने की सिफारिश की थी। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म में जरुरी बदलाव कर दिए, लेकिन सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के बाद फिल्म के निर्माताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के समक्ष याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच ने स...
धमतरी : नारागांव के 10 लोगों को पालतू कुत्ते ने काटा, जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया

धमतरी : नारागांव के 10 लोगों को पालतू कुत्ते ने काटा, जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया

छत्तीसगढ़, राज्य
धमतरी, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। पड़ोसी जिले बालोद के गुरूर ब्लाक अंतर्गत ग्राम नारागांव के 10 लोगों को 14 जनवरी की सुबह लगभग नौ बजे पालतू कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल सात लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरूर लाया गया। यहां एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं होने के कारण घायलों का जिला अस्पताल धमतरी रिफर किया गया। जहां घायलों का त्वरित उपचार कर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी, टीकाकरण और डीवर्मिंग (कृमिहरण) कराई जाए और उन्हें उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाए। साथ ही खाना खिलाने के लिए विशेष स्थान तय करने का आदेश दिया गया था। ताकि सार्वजनिक जगहों पर झगड़े और असुविधा न हो। इसके साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड सहित शासकीय कार्यालय परिसर एव...
नारागांव के 10 लोगों को पालतू कुत्ते ने काटा, जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया गया

नारागांव के 10 लोगों को पालतू कुत्ते ने काटा, जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया गया

छत्तीसगढ़, राज्य
धमतरी, 14 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। **धमतरी** के पड़ोसी जिले **बालोद** के **गुरूर** ब्लाक अंतर्गत ग्राम **नारागांव** के **10 लोगों** को **14 जनवरी** की सुबह लगभग **नौ बजे** पालतू कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल **सात लोगों** को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र **गुरूर** लाया गया। यहां **एंटी रेबीज वैक्सीन** नहीं होने के कारण घायलों का जिला अस्पताल **धमतरी** रिफर किया गया। जहां घायलों का त्वरित उपचार कर **एंटी रेबीज वैक्सीन** लगाया गया। **सुप्रीम कोर्ट** ने देशभर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी, टीकाकरण और **डीवर्मिंग** (कृमिहरण) कराई जाए और उन्हें उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाए। साथ ही खाना खिलाने के लिए विशेष स्थान तय करने का आदेश दिया गया था। ताकि सार्वजनिक जगहों पर झगड़े और असुविधा न हो। इसके साथ ही सभी शिक...
एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पॉलिसी अपनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पॉलिसी अपनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कानून
नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के आरक्षण में क्रीमी लेयर नीति लागू करने की याचिका पर केन्द्र सरकार, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्तों बाद होगी। वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एससी-एसटी समुदाय में संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) की पहचान होनी चाहिए, ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जा सके और वास्तविक हकदार, यानी वंचित तबके को इसका लाभ मिल सके। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक बार आरक्षण का लाभ उठाकर समाज में एक स्थिति प्राप्त कर ली है, तो उस परिवार की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। हिन्दुस्थान समाचार/संजय --------------- हिन्दुस्थान समाचा...