नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के आरक्षण में क्रीमी लेयर नीति लागू करने की याचिका पर केन्द्र सरकार, सभी राज्यों, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्तों बाद होगी।
वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि एससी-एसटी समुदाय में संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) की पहचान होनी चाहिए, ताकि उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जा सके और वास्तविक हकदार, यानी वंचित तबके को इसका लाभ मिल सके। याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक बार आरक्षण का लाभ उठाकर समाज में एक स्थिति प्राप्त कर ली है, तो उस परिवार की दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी
