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रांची, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर निवासी रोहित सिंह (36) द्वारा दायर की गई प्रीवेंटिव डिटेंशन (एहतियातन हिरासत) को चुनौती देती रिट याचिका को खारिज कर दिया। दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद तथा न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिये उनका निरुद्ध करना आवश्यक था और संबंधित अधिकारी क्रमशः आदेश जारी करने व अवधि बढ़ाने में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन कर चुके थे। रोहित सिंह ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी हिरासत व उसके विस्तार के आदेशों को चुनौती दी थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित के खिलाफ चार आपराधिक मामलों का दायर होना उजागर किया गया। 8 अप्रैल 2026 को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखकर उन्हें “असमाजिक तत्व” मानते हुए अधिनियम की ...