झारखंड हाई कोर्ट ने रोहित सिंह की प्रीवेंटिव डिटेंशन याचिका खारिज की

रांची, 13 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर निवासी रोहित सिंह (36) द्वारा दायर की गई प्रीवेंटिव डिटेंशन (एहतियातन हिरासत) को चुनौती देती रिट याचिका को खारिज कर दिया। दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद तथा न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिये उनका निरुद्ध करना आवश्यक था और संबंधित अधिकारी क्रमशः आदेश जारी करने व अवधि बढ़ाने में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन कर चुके थे।

रोहित सिंह ने झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत अपनी हिरासत व उसके विस्तार के आदेशों को चुनौती दी थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित के खिलाफ चार आपराधिक मामलों का दायर होना उजागर किया गया। 8 अप्रैल 2026 को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को पत्र लिखकर उन्हें “असमाजिक तत्व” मानते हुए अधिनियम की धारा 12(1) व धारा 12(2) के तहत हिरासत की सिफ़ारिश की।

पुलिस ने यह आशंका जताई कि बंधक पर रिहा होने पर रोहित सिंह सार्वजनिक शांति व व्यवस्था के लिये खतरा बन सकते हैं। इसके बाद 18 अप्रैल को एसएसपी ने पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी‑सह‑उपायुक्त को तीन माह की हिरासत की अनुशंसा भेजी। जिलाधिकारी ने 5 मई 2026 को आदेश जारी कर उन्हें तीन माह के लिये निरुद्ध करने का निर्देश दिया। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ने 23 जून 2026 को इस हिरासत आदेश की पुष्टि की, जिससे अवधि 5 मई से 4 अगस्त 2026 निर्धारित हुई।

बाद में एसएसपी की 20 जुलाई की पुनः अनुशंसा पर जिलाधिकारी ने उसी दिन ज्ञापन संख्या 543(ए) के माध्यम से हिरासत को आगे के तीन माह के लिये बढ़ाया। अपर सचिव ने 24 जुलाई को इस विस्तार आदेश की भी पुष्टि की। इस प्रकार हिरासत की अवधि 5 अगस्त से 4 नवंबर 2026 तक चलायी गई।

रोहित सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके 5 मई तथा 20 जुलाई के जिलाधिकारी के आदेशों, साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी पुष्टिकरण आदेशों को रद्द करने की मांग की और तत्काल रिहाई का निर्देश माँगा। खंडपीठ ने अपने फ़ैसले में कहा कि उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद अधिकारी ने याचिकाकर्ता को असामाजिक तत्व वर्ग में रखा, और लोक व्यवस्था की रक्षा के लिये उनकी हिरासत आवश्यक थी। अदालत ने इन आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया और रिट याचिका को खारिज कर दिया।