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कोलकाता, 12 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की ज़ेड प्लस सुरक्षा से जुड़ी घटना के संदर्भ में, गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछताछ की कि अब तक सुरक्षा मामला की समीक्षा क्यों नहीं हुई, और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि इसी नवंबर महीने में समीक्षा की योजना है। सुनवाई के दौरान, अभिषेक बनर्जी के वकील ने तर्क दिया कि वर्तमान में मौजूद पीएसओ उन्हें बचाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि हमले की तीव्रता बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि सरकार को हमलों की गंभीरता से अवगत है और उन्हें अधिक मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। अदालत ने प्रश्न किया कि सुरक्षा कब घटाई गई थी, जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने बताया कि 12 मई को सुरक्षा घटाई गई थी। इसके बाद, अदालत ने पूछा कि सुरक्षा मामला में उल्लेखित पाँच धमकियों की समीक्षा क्यों नहीं हुई, और राज्य...